काठमाडौँ। नेपाल उद्योग परिसंघ ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ।
परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे ले गभर्नर विश्वनाथ पौडेल लाई सुझाव हस्तान्तरण गर्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको अवस्थामा बजार माग बढाउने, लगानी प्रवर्द्धन गर्ने र आर्थिक चलायमानता बढाउने खालको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
परिसंघले आगामी मौद्रिक नीति तीन प्रमुख विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ— बजार माग वृद्धि गरी आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने, मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका अभ्यासमा सुधार गर्ने तथा राष्ट्र बैंकमा संरचनात्मक सुधार अघि बढाउने।
सुझावमा निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा घटाउने, कार्यशील पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शनलाई क्षेत्रगत आधारमा लागू गर्ने, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने तथा ऋण वर्गीकरण र कालोसूचीकरणसम्बन्धी समयसीमा विस्तार गर्ने विषय समेटिएका छन्। साथै, सरकारी इन्टरप्राइज फ्यासिलिटीसँग आबद्ध स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्न र राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ।
सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति मुख्यतः ब्याजदर स्थायित्व र वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने बताएका छन्। उनले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक भएकाले लगानी तथा आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धनका लागि नियामक निकाय र उद्योग क्षेत्रबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
सो अवसरमा हरिभक्त शर्मा, शशिकान्त अग्रवाल तथा परिसंघको बैंक तथा वित्तीय समिति सभापति वरुण कुमार तोदी लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
