“बजेट र स्वास्थ्य कर नीतिबारे बहस, जनस्वास्थ्य जोगाउन सुर्तीजन्य पदार्थमा थप कर आवश्यक: विज्ञहरू”
काठमाडौँ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, स्वास्थ्य कर नीति तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा बजेटका प्राथमिकता, राजस्व नीति र जनस्वास्थ्यमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रभावबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडीआरआई) की कार्यकारी निर्देशक शिखा थापा मगर तथा स्वास्थ्य कर तथा जनस्वास्थ्यका विज्ञ डा. जय कुमार गुरुङको अध्यक्षतामा छलफल सम्पन्न भएको हो। अाज एनडिआरआईले गरेको रिपोर्ट पनि याेजना अायाेगका पूर्व उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी, डा. जय कुमार गुरुङ र शिखा थापा मगरले विमाेचन गर्नुभयो।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आर्थिक सुधार, राजस्व संकलन र सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षणका क्षेत्रमा लिएका नीतिगत व्यवस्थाबारे समीक्षा गरेका थिए। विशेषगरी सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि, उपभोग नियन्त्रण र जनस्वास्थ्यमा त्यसको प्रभावका विषयमा जोडदार बहस भएको थियो।
अध्यक्षीय मन्तव्यका क्रममा डा. जय कुमार गुरुङ ले सुर्तीजन्य पदार्थका कारण नेपालमा हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नागरिकको ज्यान जाने तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक भार पर्ने भएकाले स्वास्थ्य कर नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नु राजस्व संकलनको मात्र विषय होइन, यो जनस्वास्थ्य संरक्षणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नीति हो। कर बढाउँदा उपभोग घट्ने र दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य खर्चसमेत कम हुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाएको छ।”
कार्यकारी निर्देशक शिखा थापा मगरले बजेटले आर्थिक स्थायित्व र राजस्व सुधारका केही सकारात्मक संकेत दिएको भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने वस्तुमाथि कर नीति थप कडा बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी अर्थविद अन्जना लामिछाने, शंकर श्रेष्ठ, निरमिता श्रेष्ठ र सर्या थापा, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुमा गणेश लामिछाने उपेन्द्र ढुंगाना, अनुसन्धानकर्ता तथा सरोकारवालाहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिराजन्य वस्तु तथा अत्यधिक चिनीयुक्त पेय पदार्थमा स्वास्थ्य कर बढाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले यसबाट एकातर्फ जनस्वास्थ्य संरक्षण हुने र अर्कोतर्फ सरकारको राजस्व आधार समेत बलियो बन्ने बताएका थिए।
छलफलमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले उत्पादन, रोजगारी, निजी लगानी र राजस्व परिचालनमा राखेका लक्ष्यहरूको समीक्षा गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको थियो। सहभागीहरूले स्वास्थ्यमैत्री कर प्रणालीलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिनुपर्ने निष्कर्षसमेतमा डा. पुन्य प्रसाद रेग्मीले प्रस्तुत गरेका थिए।
