“खाद्यान्नमा अझै विदेशी भर : वीरगञ्ज नाकाबाट १० महिनामा २० अर्ब ७९ करोडको आयात, आत्मनिर्भरताको लक्ष्य कहाँ पुग्यो ?”

पर्सा। नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि खाद्यान्नमा विदेशी बजारप्रतिको निर्भरता अझै घट्न सकेको छैन। यसको पछिल्लो उदाहरण वीरगञ्ज नाकाको तथ्यांकले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा मात्रै वीरगञ्ज नाका हुँदै २० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न नेपाल भित्रिएको छ। आयात रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही घटे पनि खाद्यान्नमा नेपालको निर्भरता अझै गहिरो रहेको तथ्य भने बदलिएको छैन।

Birgunj Customs Office का अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा विभिन्न १६ प्रकारका खाद्यान्न आयात भएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको थियो। यस आधारमा हेर्दा आयात मूल्यमा करिब ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ अर्थात् १५ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ।

तर आयातमा आएको यो गिरावटलाई आत्मनिर्भरतातर्फको उपलब्धि भनेर बुझ्न सकिने अवस्था छैन। बजार मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको उतारचढाव, मागको संरचना र उत्पादनको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा आयात घट्नुको कारण स्वदेशी उत्पादन वृद्धि मात्र होइन भन्ने देखिन्छ।

धान र मकैमै सबैभन्दा बढी निर्भरता

तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी आयात धानको भएको छ। १० महिनाको अवधिमा १० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको धान आयात गरिएको छ। त्यसपछि पाँच अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको मकै र दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भएको छ।

धान र चामल दुवै आयात हुनु आफैंमा नेपालको कृषि संरचनामाथि प्रश्न उठाउने विषय हो। नेपालमा धान प्रमुख बालीका रूपमा उत्पादन हुँदै आए पनि उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेका छैनन्। खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढ्दै जानु, कृषि श्रमिकको अभाव, उत्पादन लागत वृद्धि र सिँचाइ तथा प्रविधिको सीमित पहुँचले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बन्न दिएको छैन।

मकैको आयात पनि उल्लेखनीय छ। नेपालमा पशुपालन तथा कुखुरापालन उद्योग विस्तार भएसँगै दानाका लागि मकैको माग तीव्र रूपमा बढेको छ। स्वदेशी उत्पादनले उद्योगको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा ठूलो परिमाणमा मकै विदेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ।

आयात घट्नु सकारात्मक संकेत कि आर्थिक मन्दीको प्रभाव ?

सामान्य रूपमा आयात घट्नु सकारात्मक जस्तो देखिए पनि त्यसको कारण के हो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ। अर्थविद्हरूका अनुसार पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, उपभोग क्षमतामा आएको कमी तथा औद्योगिक उत्पादनमा आएको गिरावटले पनि आयात घटाउन भूमिका खेलेको हुन सक्छ।

यदि आयात घट्नुको मुख्य कारण स्वदेशी उत्पादन वृद्धि हो भने त्यो सकारात्मक उपलब्धि मान्न सकिन्छ। तर उपभोग घटेर वा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएर आयात कम भएको हो भने त्यसलाई उपलब्धि भन्न सकिँदैन।

कृषिप्रधान देशको विडम्बना

नेपालको कुल श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रमा संलग्न छ। देशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान अझै महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर यथार्थमा देशले दैनिक उपभोगका आधारभूत खाद्यान्नका लागि समेत विदेशी बजारमा निर्भर रहनुपरेको अवस्था छ।

विशेषगरी तराई क्षेत्रलाई नेपालको अन्न भण्डार मानिन्छ। पर्याप्त उर्वर भूमि, जलस्रोत र अनुकूल मौसम हुँदाहुँदै पनि उत्पादन वृद्धि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्ने नीति बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा आयातको चाप घट्न सकेको छैन।

व्यापार घाटामा खाद्यान्नको योगदान

खाद्यान्न आयातले नेपालको व्यापार घाटा बढाउन पनि योगदान पुर्‍याइरहेको छ। नेपालले निर्यात गर्ने कृषि वस्तुको मात्रा सीमित छ भने आयात निरन्तर उच्च छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्ने मात्र होइन, दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षामा समेत चुनौती थप्ने काम गर्छ।

विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि, आपूर्ति शृंखलामा अवरोध वा भू–राजनीतिक संकट उत्पन्न हुँदा आयातमा निर्भर मुलुकहरू बढी प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक विषय मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षासँग समेत जोडिएको प्रश्न हो।

समाधान कहाँ छ ?

विशेषज्ञहरूका अनुसार खाद्यान्न आयात घटाउन उत्पादन वृद्धि मात्रै पर्याप्त हुँदैन। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ। सिँचाइ विस्तार, उन्नत बीउबिजन, कृषि यान्त्रीकरण, भण्डारण सुविधा, बजार व्यवस्थापन र किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।

त्यसैगरी बाँझो जमिन उपयोग, कृषि बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउने कार्यक्रमहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।

वीरगञ्ज नाका हुँदै १० महिनामा २० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात हुनु नेपाल अझै खाद्य आत्मनिर्भरताबाट टाढा रहेको स्पष्ट संकेत हो। आयातमा १५ प्रतिशत कमी आएको तथ्य सकारात्मक देखिए पनि त्यसलाई उपलब्धि मान्नुअघि त्यसका कारणहरूको गहिरो विश्लेषण आवश्यक छ।

कृषिप्रधान देशको पहिचान बोकेको नेपालले यदि खाद्यान्नमै विदेशी बजारमा निर्भर रहिरहने हो भने आत्मनिर्भरताका नारा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन कठिन हुनेछ। त्यसैले अब नीति, योजना र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउँदै उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता झन् स्पष्ट हुँदै गएको छ।