ईकोनोमिक खबर, स्थानिय संवाददाता।
निर्माण व्यवसायी महासंघको खरिद ऐन र नियमावली दुवै परिमार्जन सम्बन्धि माग र आन्दोलन लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।
निर्माण ब्यवसायीको माग सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली दुवै परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने छ, सरकारले केहि संसोधन पश्चात मात्रै ऐन जारी गर्ने आस्वासन महासंघलाई दिएको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी जेठ २३ गते सरकारले आफूहरुको मुख्य माग सम्बोधन हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेपछि आन्दोलनको सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइएको जानकारी गराएको हो।
परिमार्जित नियमावलीका धेरै वटा बुँदाले निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा गरेको छ। सबै कुरा उचित हुँदा पनि ६ वटा बुँदाका कारण निर्माण उद्योग नै ठप्प हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। निर्माण व्यवसाय नै धराशयी हुने कुराको हामीले विरोध गरेका हौं महासंघका अध्यक्षले आजको कार्यक्रममा बताउनु भयो।
परिमार्जित नियमावलीमा निर्माण कम्पनीलाई सरकारी कार्यालयले कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्नेदेखि निलम्वनमा राख्ने र खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले २०७५ वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। निर्माण व्यवसाय नै धराशयी हुने गरी सरकारले खरिद नियमावली संशोधित गरेको भन्दै व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका थिए।
