“पेट्रोलियम क्षेत्रको नेतृत्व फेरिँदा उठे नीति, आपूर्ति र सुधारका प्रश्न”
काठमाडौं। नेपाल आयल निगमकाका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट ले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा राजीनामा पत्र बुझाएसँगै नेपालको पेट्रोलियम क्षेत्र फेरि चर्चाको केन्द्रमा आएको छ।
सरकारी स्वामित्वको रणनीतिक संस्थानका रूपमा रहेको नेपाल आयल निगमको नेतृत्व परिवर्तनलाई सामान्य प्रशासनिक घटना मात्र नभई ऊर्जा आपूर्ति, मूल्य व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारसँग जोडेर हेरिएको छ।
अचानक राजीनामापछि बढ्यो चासो
डा. भट्टको राजीनामाबारे औपचारिक कारण सार्वजनिक नभए पनि पछिल्लो समय पेट्रोलियम आपूर्ति, मूल्य समायोजन, निगमको वित्तीय व्यवस्थापन र नीतिगत दबाबबीच उनले पद छाडेको चर्चा सुरु भएको छ।
ऊर्जा तथा व्यापार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपाल आयल निगम जस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व परिवर्तनले प्रत्यक्ष रूपमा:
- पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नीति,
- आपूर्ति प्रणाली,
- भण्डारण विस्तार,
- भारतसँगको इन्धन समन्वय,
- र वैकल्पिक ऊर्जा रणनीतिमा प्रभाव पार्न सक्छ।
चुनौतीबीचको अब अाउने नयाँ नेतृत्व
डा. भट्टले नेतृत्व सम्हालेको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम मूल्य अस्थिर थियो। रूस–युक्रेन युद्धपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र उतारचढाव आएको थियो भने नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि राजनीतिक र सामाजिक बहसको विषय बनेको थियो।
यस्तो अवस्थामा निगमले मूल्य समायोजन, घाटा व्यवस्थापन, पेट्रोलियम आपूर्ति निरन्तरता र पूर्वाधार विस्तार जस्ता चुनौतीसँग जुध्नुपरेको थियो।
विशेषगरी भारतीय आयल कर्पोरेशन (IOC) सँगको निर्भरता, विदेशी मुद्रा दबाब र आन्तरिक कर संरचनाले निगममाथि थप दबाब सिर्जना गर्दै आएको थियो।
निगमभित्र सुधारको बहस
नेपाल आयल निगम लामो समयदेखि सुधारको बहसमा रहेको संस्था हो।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अझै पनि: स्वचालित मूल्य प्रणाली, रणनीतिक इन्धन भण्डारण, पाइपलाइन विस्तार, डिजिटल निगरानी र पारदर्शी खरिद प्रणाली
पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन सकेका छैनन्।
डा. भट्टको राजीनामापछि अब निगमको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने विषयले पनि महत्व पाएको छ। मन्त्रालयले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दा प्राविधिक क्षमता, व्यवस्थापकीय अनुभव र नीतिगत स्थिरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
इन्धन बजारमा के असर पर्ला?
विश्लेषकहरूका अनुसार तत्काल पेट्रोलियम आपूर्तिमा ठूलो असर नपर्ने सम्भावना भए पनि नेतृत्व परिवर्तनले दीर्घकालीन नीतिगत निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्छ।
विशेषगरी भण्डारण परियोजना, हरित ऊर्जा रूपान्तरण, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनसँगको समन्वय र पेट्रोलियम आयात रणनीति जस्ता विषयमा नयाँ नेतृत्वको दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
सरकारी संस्थानमा नेतृत्व अस्थिरताको प्रश्न
नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूमा नेतृत्व परिवर्तन बारम्बार हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन सुधार प्रभावित हुने गरेको आलोचना हुँदै आएको छ। नेपाल आयल निगम पनि त्यसबाट अछुतो छैन।
नीतिगत निरन्तरता अभाव, राजनीतिक प्रभाव र प्रशासनिक हस्तक्षेपका कारण संस्थागत सुधारले अपेक्षित गति लिन नसकेको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टको राजीनामाले अब केवल एउटा पद खाली भएको मात्र होइन, नेपालको पेट्रोलियम क्षेत्रको भावी दिशा, ऊर्जा सुरक्षा र सार्वजनिक संस्थान सुधारबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।
