काठमाडौं। सरकारले बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सो जानकारी दिएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यृक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
‘बाँझो र उपयोगहीन जमिनको प्रयोग बढाउन भूमि बैंकलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
साथै सरकारले किसान सूचीकरणलाई किसान क्रेडिट कार्डसँग जोडर कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
किसान क्रेडिट कार्डको सहयोगमा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
सरकारको तर्फबाट आगाामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
सरकार, श्रमिक र कल्याणकारी कोष खडा गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षीत बनाइने, श्रम शोषणविरुद्ध कदम चल्ने र रोजगार वर्ष बनाउने भएको छ ।
२०९२ सालसम्म सरकारले वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा रोजगार वर्ष बनाउने समेत घोषणा गरेको हो । ‘रिभर्स आप्रवासनको लागि एकीकृत प्याकेज ल्याइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।