ललितपुर । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले ३५औँ स्थापना दिवस मनाइरहँदा कृषि अनुसन्धानको उपलब्धिसँगै बजेट अभाव, जनशक्ति कमी र संरचनागत चुनौती फेरि बहसको केन्द्र बनेको छ। ‘उद्यमशीलता र रोजगारीका लागि कृषि अनुसन्धान र नवप्रवर्तन’ नारासहित आयोजित कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक र कृषि विज्ञहरूले अनुसन्धान क्षेत्रलाई अझ सशक्त बनाउन दीर्घकालीन लगानी आवश्यक रहेको औँल्याए।
कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र ले कृषि अनुसन्धानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै अब बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले ठोस र परिणाममुखी अनुसन्धान प्रस्ताव आए तत्काल बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार रहेको बताए।
“रिक्त दरबन्दी पूर्ति प्रक्रिया सुरु भएको छ, पुनर्संरचना अघि बढेको छ र ऐन संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ,” उनले भने, “कृषि अनुसन्धानलाई अब नीतिगत रूपमा थप मजबुत बनाइनेछ।”
२०४८ सालमा स्थापना भएको नार्क कृषि अनुसन्धान, प्रविधि विकास, जैविक विविधता संरक्षण तथा कृषि नीतिमा सहयोग गर्ने स्वायत्त सरकारी निकाय हो। तर स्थापना भएको तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नार्कले पर्याप्त बजेट, आधुनिक पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति अभाव झेलिरहेको छ।
गत आर्थिक वर्ष नार्कले करिब ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो। तर त्यसमध्ये ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमै सीमित भएको र अनुसन्धानका लागि अपेक्षित लगानी हुन नसकेको गुनासो वैज्ञानिकहरूको छ। परिषद्भित्र स्वीकृत १८२३ दरबन्दीमध्ये झण्डै ४८ प्रतिशत पद अझै रिक्त रहेको तथ्यांकले अनुसन्धान प्रणालीको चुनौती स्पष्ट देखाउँछ।
स्थापना दिवसकै अवसरमा आयोजित अन्तरक्रियामा योजनाका निर्देशक डा. भानुभक्त पोखरेल ले विगतदेखि वर्तमानसम्म नार्कले हासिल गरेका उपलब्धि, संरचनागत समस्या र आगामी रणनीतिबारे प्रस्तुति दिएका थिए। उनले सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि उन्नत बीउ, नयाँ प्रविधि र उत्पादन वृद्धिमा नार्कले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताए।
कार्यक्रममा कामु कार्यकारी निर्देशक डा. श्रीमत श्रेष्ठ को अध्यक्षतामा कृषि अनुसन्धानलाई उत्पादन र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोड्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
नार्कले हाल विभिन्न कृषि बालीका उन्नत जात विकास, रोग नियन्त्रण, माटो तथा बीउ अनुसन्धान, पशुपन्छी विकास र जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधिमा काम गर्दै आएको छ। तर विज्ञहरूका अनुसार अनुसन्धानलाई प्रयोगशालाभित्र सीमित नराखी किसानसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन नसके अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ।
कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको आधार भए पनि अनुसन्धानमा हुने न्यून लगानीका कारण नेपाल अझै आयातमुखी कृषि प्रणालीबाट बाहिर निस्कन नसकेको टिप्पणी कार्यक्रममा सहभागीहरूले गरेका थिए।
