मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड लाई भारतबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी (डाइ–अमोनियम फस्फेट) मल खरिद गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका अनुसार पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल आपूर्ति अनिश्चित हुनुका साथै मूल्यमा उतारचढाव देखिएकाले समयमै आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जी–टू–जी माध्यमलाई प्राथमिकता दिइएको हो। यसअघि पनि नेपालले भारतसँग यस्तै प्रक्रियाबाट मल आयात गर्दै आएको छ, जसले निजी आपूर्तिकर्तामार्फत हुने ढिलाइ र मूल्य अस्थिरता केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याएको अनुभव छ।

कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो निर्णयले विशेषगरी धान रोपाइँ सिजनलाई लक्षित गर्दै मलको अभाव हुन नदिने उद्देश्य राखेको छ। नेपालमा हरेक वर्ष खेतीपातीको मुख्य समयमा मल अभाव हुने समस्या दोहोरिँदै आएको छ, जसले किसानलाई समयमै मल नपाउँदा उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ।

उक्त खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन अब विस्तृत सम्झौता, मूल्य निर्धारण, ढुवानी र वितरण व्यवस्थापनका चरणहरू पूरा गरिनेछ। मल नेपाल भित्रिएपछि प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा वितरण संयन्त्रमार्फत किसानसम्म पुर्‍याइने योजना रहेको छ।

सरकारले मल आपूर्ति व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाउँदै दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशमै मल उत्पादन गर्ने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। साथै, वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ।

कृषि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार समयमै मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकेमा उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरण र किसानको लागत घटाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ। तर, विगतमा देखिएका वितरणमा अनियमितता, ढिलाइ र पहुँचको असमानता जस्ता समस्याहरू समाधान नगरेसम्म मात्र आयात बढाउनु पर्याप्त नहुने उनीहरूको सुझाव छ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले अल्पकालीन रूपमा मल संकट समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत सुधार, भण्डारण क्षमता विस्तार र वैकल्पिक जैविक मल प्रवर्द्धनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।