काठमाडौँ। राजधानीको यातायात संरचना सुधार गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको चक्रपथ विस्तार आयोजनाको दोस्रो चरणका लागि नेपाल सरकार र चीनबीच सहायता सम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
बुधबार आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झांग माओमिंगले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सम्झौतासँगै चक्रपथ विस्तार आयोजनाको दोस्रो चरण कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ। यस चरणमा चक्रपथका बाँकी खण्डहरूलाई आधुनिक मापदण्डअनुसार विस्तार गर्ने, सडक क्षमता वृद्धि गर्ने तथा सहायक पूर्वाधारहरू विकास गर्ने योजना रहेको छ। पहिलो चरणअन्तर्गत कोटेश्वर–कलंकी खण्ड विस्तार भइसकेको छ भने दोस्रो चरणले बाँकी चक्रपथलाई समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या तत्काल समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। कार्यक्रममा मन्त्री लम्सालले परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा कुनै पनि अवरोध आए एक दिनभित्रै समाधान गर्ने गरी संयन्त्र तयार गरिने बताए। उनले सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे।
चिनियाँ पक्षले पनि परियोजनालाई समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग निरन्तर रहने जनाएको छ। राजदूत झांगले नेपाल–चीनबीचको पूर्वाधार सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने क्रममा चक्रपथ विस्तार आयोजना महत्वपूर्ण उदाहरण हुने विश्वास व्यक्त गरे।
चक्रपथ विस्तार आयोजना राजधानी काठमाडौँको बढ्दो यातायात चाप व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख योजनामध्ये एक मानिन्छ। सवारी साधनको चाप तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा चक्रपथको स्तरोन्नति र विस्तारले ट्राफिक जाम न्यूनीकरण, यात्रा समय घटाउने तथा सहरभित्रको आवागमन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, यसअघि पनि आयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, मुआब्जा वितरण, संरचना व्यवस्थापन र समन्वय अभावजस्ता चुनौतीहरू देखिँदै आएका थिए। दोस्रो चरण सुरु भएसँगै यस्ता समस्याहरूलाई समयमै समाधान गर्न सकिने वा नसकिने विषयले आयोजनाको गति निर्धारण गर्नेछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार आयोजना सफल रूपमा अघि बढाउन स्पष्ट कार्ययोजना, प्रभावकारी अनुगमन तथा पारदर्शी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। साथै, स्थानीय तह, सडक विभाग र अन्य सरोकारवाला निकायबीचको समन्वय सुदृढ हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सम्झौतापछि अब विस्तृत कार्यतालिका, प्राविधिक डिजाइन तथा कार्यान्वयन मोडालिटी सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ। यदि सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार छिटो निर्णय र सहजीकरण हुन सकेमा चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणले राजधानीको यातायात व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ।