“पश्चिम एशियाली संकटको असर नेपालमा—असारसम्म मौज्दात, त्यसपछि १.५ लाख टन थप आयातको तयारी”
काठमाडौँ। रासायनिक मल आपूर्तिमा देखिएको अनिश्चितताबीच सरकारले कूटनीतिक स्तरमै सक्रियता बढाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरी ले मल आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै परराष्ट्र मन्त्रालय सँग समन्वय अघि बढाएकी छन्।
मन्त्री चौधरीले परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल सँग भेटवार्ता गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन कूटनीतिक पहल थालेको बताइएको छ
अन्तर्राष्ट्रिय संकटको असर नेपालमा
पश्चिम एशियामा चुलिएको भू–राजनीतिक तनावका कारण मल आपूर्ति शृंखला प्रभावित भइरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा देखिन थालेपछि सरकारले समयमै वैकल्पिक उपाय खोज्न थालेको हो।
अहिले कति मौज्दात छ?
सरकारका अनुसार हाल उपलब्ध मौज्दातले असार महिनासम्मको माग धान्न सक्ने अवस्था छ।
यसबीच कृषि मन्त्रालयले मौज्दात व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
१.५ लाख मेट्रिक टन मल आयातको तयारी
आगामी माग सुनिश्चित गर्न सरकारले: १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल र जी–टु–जी (सरकार–सरकार) माध्यमबाट खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
२०८२ चैत १९ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय पक्षसँग समन्वय अघि बढाइएको छ। साथै, नेपालस्थित भारतीय दूतावाससँग पनि औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
वैकल्पिक स्रोतको खोजी पनि जारी
सरकारले केवल एक देशमा निर्भर नहुने रणनीति अपनाउँदै अन्य सम्भावित आपूर्तिकर्तासँग पनि पहल गरिरहेको जनाएको छ।
विश्लेषण: तयारी कि जोखिम व्यवस्थापन?
सरकारको यो कदमलाई समयमै गरिएको जोखिम व्यवस्थापन भन्न सकिन्छ।
तर चुनौती अझै बाँकी छन्:
- आपूर्ति ढिलाइको जोखिम,
- अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धि,
- वितरण प्रणालीको कमजोरी,
मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले कूटनीतिक र नीतिगत दुवै मोर्चामा सक्रियता देखाएको छ। अबको मुख्य प्रश्न: के यी पहलहरू किसानको खेतसम्म समयमै मल पुर्याउन पर्याप्त हुन्छन्?
