“अदालतको आदेश पालना गर्दै नयाँ प्रक्रिया, तर मतदान अधिकार स्थगित, साधारणसभा अब निर्धारित मितिमै”

काठमाडौँ। लामो समयदेखि विवादमा रहेको १८ वस्तुगत संघहरूको सदस्यता प्रकरणमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ले अन्ततः ‘बीचको बाटो’ अपनाउँदै समाधान निकालेको छ। बुधबार रातिसम्म करिब ८ घण्टा चलेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार पुरानो सदस्यता खारेज गर्दै नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता दिने निर्णय गरेको हो।

अदालतको आदेशअनुसार पुनःप्रक्रिया

उच्च अदालत पाटनले मंसिर १६ गते दिएको आदेशअनुसार सदस्यता विवाद टुंग्याएर मात्र साधारणसभा गर्नुपर्ने भएकाले महासंघले पुराना निर्णय पुनरावलोकन गरेको हो। यससँगै यसअघि चैत २९–३० का लागि तय गरिएको साधारणसभा स्थगित भएको थियो। अब नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता दिइने भए पनि पूर्ण अधिकार तत्काल नदिने सहमति बनेको छ।

मतदान अधिकार छैन, पर्यवेक्षक मात्रै

निर्णयअनुसार ती १८ संघले आगामी वैशाख २१ र २२ गते हुने साधारणसभामा: पर्यवेक्षकको रूपमा मात्र सहभागिता र मतदान अधिकार नपाउने भए।

यसलाई विवाद समाधानका लागि ‘सन्तुलित कदम’का रूपमा हेरिएको छ।

भविष्यमा पूर्ण सदस्यता कसरी?

महासंघले स्पष्ट पारेको छ कि:

• नयाँ सदस्यहरूले विधानअनुसार सबै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने
• नवीकरण प्रक्रियामा पनि कडाइ गरिने
• आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र पूर्ण अधिकारसहित सदस्यता पाइने

बैठकमा तीव्र मतभेद, अन्तिममा सहमति

बैठकमा सदस्यता दिने र नदिने पक्षबीच चर्को विवाद भएको थियो। बैठक नै भाँडिने अवस्था पुगेपछि वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष उम्मेदवार शिवप्रसाद घिमिरे ले प्रस्तुत गरेको ‘मध्यमार्गी प्रस्ताव’मा सहमति जुटेको हो।

केन्द्रीय सदस्य रविन पुरीका अनुसार: “बीचको बाटोले दुवै पक्षलाई समेट्ने वातावरण बनायो।”

अदालतका मुद्दा फिर्ता हुने

निर्णयसँगै विवाद अदालतसम्म पुगेको अवस्था पनि समाधानतर्फ गएको छ।

• १८ मध्ये ७ संघले उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको निवेदन फिर्ता लिने,
• सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट पनि फिर्ता लिने सहमति,
• नयाँ सदस्यहरूले अब अदालत नगर्ने प्रतिबद्धता यसले साधारणसभा अब निर्धारित समयमै हुने बाटो खुलेको छ।

‘सबैको जित’ कि अस्थायी समाधान?

महासंघका पदाधिकारीहरूले यसलाई “सबैको जित हुने गरी निकालिएको निकास” बताएका छन्।

तर विश्लेषकहरू भन्छन्: यो पूर्ण समाधान नभई अस्थायी व्यवस्थापन हुन सक्छ। भविष्यमा मापदण्ड कार्यान्वयन नै निर्णायक हुनेछ

 किन भयो विवाद?

यसअघि सदस्यता सिफारिस समितिले ती १८ संघले आवश्यक मापदण्ड नपुगेको भन्दै सदस्यता दिन नसकिने प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यसपछि विवाद चर्किँदै अदालतसम्म पुगेको थियो।

महासंघले अपनाएको ‘बीचको बाटो’ले तत्कालका लागि गतिरोध अन्त्य गरेको छ। तर अबको मुख्य प्रश्न: के नयाँ प्रक्रिया पारदर्शी र कडाइका साथ लागू हुन्छ?

यदि भयो भने मात्र यो निर्णय दीर्घकालीन समाधान बन्नेछ, नत्र विवाद फेरि बल्झिने जोखिम यथावत् रहनेछ।