“कृषक अधिकार, रैथाने बीउ र खाद्य सम्प्रभुतामा जोड,; प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइयो औपचारिक सिफारिस”
काठमाडौँ। सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमाथि सुधारको माग गर्दै खाद्यका लागि कृषि अभियान ले आफ्नो विस्तृत सुझाब पत्र सार्वजनिक गरेको छ।
अभियानले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उक्त सिफारिस पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको जनाएको छ।
पृष्ठभूमि: सरकारको प्रतिबद्धता पत्र
नेपाल सरकारले २०८३ बैशाख १ गते देशमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रसमेत अध्ययन गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको थियो। सोही दस्तावेजमाथि विभिन्न दल तथा सरोकारवालाबाट सुझाव मागिएको थियो।
यसै सन्दर्भमा अभियानले आफ्नो विश्लेषणसहित सुधारका प्रस्तावहरू अघि सारेको हो।
मुख्य सुझावहरू के छन्?
अभियानले प्रस्तुत गरेको सुझाब पत्रमा विशेष गरी निम्न विषयमा जोड दिइएको छ:
- कृषक अधिकारको सुनिश्चितता
- रैथाने बीउबिजनको संरक्षण र प्रवर्द्धन
- खाद्य सम्प्रभुताको सुदृढीकरण
- दिगो कृषि प्रणालीको विकास
अभियानका अनुसार यी विषयहरू पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेकाले सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
‘दीर्घकालीन बहस र पैरवीको निरन्तरता’
अभियानले खाना, खेतीपाती र जनजीविकासँग सम्बन्धित मुद्दामा लामो समयदेखि बहस तथा पैरवी गर्दै आएको जनाएको छ।
“राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रलाई व्यवहारमै प्रभावकारी बनाउन सुधार आवश्यक छ,” अभियानको भनाइ छ।
नीति सुधारतर्फ दबाब बढ्दै
सरकारले सुझाव संकलनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बेला नागरिक समाज र अभियानहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन्।
यसले नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागीता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अभियानले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सहयोग गरिदिन आग्रह समेत गरेको छ।
सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रलाई अझ समावेशी र व्यवहारमुखी बनाउन नागरिक समाजबाट आएको यो सुझाबले नीति निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ। अब हेर्न बाँकी छ, यी सुझावहरू अन्तिम दस्तावेजमा कत्तिको समेटिन्छन्।
