“केरा बजारमा मूल्य अस्थिरता र बेथिति: आपूर्ति, बिचौलिया र नियमनको कमजोरी, व्यवसायीको चलखेलले मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि,
काठमाडौँ। नेपालको केरा बजार यतिबेला अस्वाभाविक मूल्य उतारचढावको चपेटामा परेको छ। किसानले नै बाहिरकाे केरामा नेपालकाे उत्पादन काे बिल दियर आपूर्ति गरेर बजारमा पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि बजारमा मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाइएको आशंका मा बिचाैलियाको त्रास केरा किसान गरेका छन। यसले सरकार, व्यापारी र उपभोक्ता तीनै पक्षलाई अन्योलमा पार्दै केरा व्यवसायीहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
महासङ्घले यससँगै विभिन्न मागहरू समेत राखेका छन् । यसमा ब्यवसायिलाई कुनै आरोप छैन उनिहरुको माग सरकारलाई नै देखिन्छ ।
– बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने
– केराको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने
– कृषि विमा प्रणालीलाई सरल छिटो र प्रभावकारी वनाउने
– गुणस्तरिय टिसुकल्चर विरुवाको व्यवस्था गर्ने
-रसायनिक मलको सरल आपुर्तीको व्यवस्था गर्ने,
जस्ता माग राखेर उपभोक्तालाई १२ महिना चर्को मार पार्ने केरा किसानले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएका छन।
पछिल्ला केही हप्तादेखि काठमाडौँ उपत्यकासहित प्रमुख सहरहरूमा केराको खुद्रा मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। तर किसानले पाउने मूल्य भने स्थिर वा घट्दो अवस्थामा रहेको बताइन्छ। यसले बजारमा ‘मूल्य खेल’ भइरहेको संकेत गरेको छ।
उत्पादन अपर्याप्त, तर बजारमा अभावजस्तो अवस्था:
कृषि विज्ञहरूका अनुसार देशभित्रै पर्याप्त केरा उत्पादन भइरहेको छैन। विशेषगरी तराईका जिल्लाहरुमा नै मालभाेग केराकाे बाेटमा नै समस्याको कारण चितवन, नवलपरासी, कपिलवस्तु र मोरङ केरा उत्पादनका मुख्य केन्द्रा उत्पादनमा कमि छ। यतिखेर केराकाे अप-सिजन चलेकोले माग अनुसारको आपूर्ति नहुदा बजारमा मुल्य आकासिएको केरा उत्पादक महासंघका पन्तले स्विकार्नु भयाे। साउनदेखि मात्र बजारमा मागलाई पूरा हुने देखिन्छ।
तर यिनै क्षेत्रबाट आपूर्ति भइरहेको अवस्थामा पनि बजारमा अभावजस्तो देखिनु र मूल्य बढ्नु स्वाभाविक नभएको उनीहरूको तर्क छ।
एक कृषि विश्लेषक भन्छन्: “उत्पादन र उपभोगबीचको अन्तरले मात्र मूल्य यति धेरै बढ्दैन। यहाँ वितरण प्रणालीमै समस्या छ।”
नेपालमा बिचौलियाको भूमिका: खेतदेखि बजारसम्म ‘मूल्य उकालो’
केरा किसानबाट उपभोक्तासम्म पुग्ने प्रक्रियामा धेरै तहका ब्यापारी, कामदार र ढुवानी संलग्न छन्। किसानबाट सस्तोमा खरिद गरिएको केरा, ढुवानी र भण्डारणको नाममा चरणबद्धरूपमा महँगो हुनेगर्छ।
यो अन्तरले नै ‘मूल्य असन्तुलन’ देखाएको छ। कतिपय अवस्थामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने आरोप समेत व्यवसायीमाथि लाग्दै आएको छ।
नियमन कमजोर, सरकार मौन?
सरकारी निकायहरूले बजार अनुगमन गर्ने दाबी गरे पनि प्रभावकारी हस्तक्षेप देखिएको छैन। मूल्य निर्धारण, भण्डारण तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीति अभाव हुँदा व्यवसायीहरू मनपरी गर्न सक्षम भएको आरोप छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भन्छन्: “सरकारले समयमै अनुगमन नगर्दा बजारमा सिंडिकेटजस्तो अवस्था देखिएको छ। उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा छन्।”
उपभोक्ता मारमा, किसान पनि लाभान्वित छैनन्
सबैभन्दा ठूलो असर उपभोक्तामा परेको छ। दैनिक उपभोग्य फलफूल भएकाले केरा महँगो हुँदा सिधै घरायसी बजेटमा असर परेको छ।
तर विडम्बना के भने, किसानहरू पनि यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन सकेका छैनन्।
एक किसानको गुनासो: “हामीले खेतमै नपुस्टेकाे केरा बेच्नुपर्छ, सस्तोमा बेच्नु पर्छ तर शहरमा किन यति महँगो हुन्छ थाहा छैन।”
समस्या कहाँ छ?
विश्लेषण गर्दा मुख्य तीन कारण देखिन्छन्:
- अव्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखला: उत्पादनदेखि बजारसम्म समन्वयको अभाव
- बिचौलिया निर्भरता: प्रत्यक्ष किसान–बजार लिंक कमजोर
- नियमनको कमजोरी: अनुगमन, मूल्य नियन्त्रण र नीति अभाव
अब के गर्ने?
विज्ञहरूका अनुसार समाधानका लागि केही तत्काल कदम आवश्यक छन्:
- किसानबाट सीधा बजारमा बिक्रीको व्यवस्था
- सरकारी स्तरमा मूल्य अनुगमन कडाइ तथा बिचौलियाको भूमिका नियमन
- भण्डारण र वितरण प्रणाली सुधार
केरा बजारको वर्तमान अवस्था केवल मूल्यवृद्धि मात्र होइन, सम्पूर्ण कृषि बजारको संरचनात्मक कमजोरीको संकेत हो। जबसम्म आपूर्ति, वितरण र नियमन प्रणालीमा सुधार हुँदैन, यस्ता ‘मूल्य खेल’ दोहोरिने सम्भावना रहिरहन्छ।
सरकारले चुप लागिरहने हो भने न किसानले उचित मूल्य पाउनेछन्, न उपभोक्ताले राहत। बजार भने केही सीमित व्यवसायीको नियन्त्रणमै रहने खतरा बढ्दो छ।
