गीता चौधरी, कृषि तथा वन तथा वातावरण मन्त्रीले स्वदेशी कृषि उत्पादनको संरक्षण र खाद्य स्वच्छता कायम राख्ने उद्देश्यसहित यसअघि नै सातै प्रदेश तथा सरोकारवाला निकायलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएकी थिइन्। सोही निर्देशन कार्यान्वयनका क्रममा विभागले पछिल्लो कदम चालेको जनाएको छ।

विभागका अनुसार मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाका माछापालक किसान तथा व्यवसायीबाट आएको गुनासोका आधारमा भारतबाट पङ्गास लगायत अन्य माछा अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने क्रम बढेको पुष्टि भएको छ। विशेषगरी सुनसरीको अमडुवा फार्म र सिक्ती बोर्डर, मोरङका दुमरिया, धनपालथान, मिल्स एरिया तथा हुलास मेटल क्षेत्र, र झापाका बलुवागढी र काँकडभिट्टा नाकाबाट माछा भित्र्याइएको पाइएको छ।

यी अवैध रूपमा भित्रिएका माछा विराटनगर, इटहरी, इनरुवा र धरानजस्ता प्रमुख बजारमा खुलेआम बिक्री भइरहेको गुनासोसमेत आएको विभागले जनाएको छ। यसले स्थानीय माछा व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर पार्नुका साथै उपभोक्ताको खाद्य सुरक्षामा समेत प्रश्न उठाएको छ।

अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय काँकडभिट्टा र पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय विराटनगर लाई स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायत निकायसँग समन्वय गरी स्थलगत अध्ययन र निगरानी गर्न निर्देशन दिइएको छ। साथै, सम्पूर्ण अवस्थाबारे ३ दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्नसमेत भनिएको छ।

नेपालमा खुला सीमाका कारण कृषि तथा खाद्य वस्तुहरू अवैध रूपमा भित्रिने समस्या पुरानै हो। विशेषगरी सस्तो दरमा आउने विदेशी माछाले स्थानीय उत्पादनलाई बजार प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाउने गरेको छ। पङ्गास माछा सस्तो र छिटो उत्पादन हुने भएकाले यसको अवैध आयातले नेपाली माछापालक किसानको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।

अर्कोतर्फ, बिना क्वारेन्टाइन जाँच भित्रिने यस्ता माछाले खाद्य सुरक्षामा जोखिम बढाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यसैले सरकारको पछिल्लो कडाइलाई बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता सुरक्षाको दृष्टिले सकारात्मक मानिए पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमै निर्भर रहने देखिन्छ।

अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सीमामा कडाइ, बजार अनुगमन र नीतिगत निरन्तरता आवश्यक छ। अन्यथा, यस्तो समस्या अस्थायी रूपमा मात्र नियन्त्रणमा आउने जोखिम रहन्छ।