काठमाडौं। बैठकले सबैभन्दा तीखो रूपमा उठाएको विषयमध्ये एक हो। केरा आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र त्यसबाट बढेको गैरभन्सार आयात।
महासंघका अनुसार नेपाली उत्पादन पर्याप्त नभएको अवस्थामा सीमावर्ती नाकाबाट गैरभन्सार मार्ग प्रयोग गरी केरा नेपाल भित्रिने र त्यसलाई नेपाली उत्पादनको बिजक बनाएर खुलेआम कारोबार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले दुईवटा गम्भीर समस्या देखाउँछ:
पहिलो : सरकारको प्रतिबन्ध नीति व्यवहारिक बजार अध्ययनबिनै लागू भएको देखिन्छ।
दोस्रो : प्रतिबन्धले वैध व्यापार रोक्यो, तर अवैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्यो।
यो नेपालमा पटक–पटक दोहोरिने समस्या हो। जब बजारको माग र आपूर्तिको वास्तविकता नबुझी आकस्मिक प्रतिबन्ध लगाइन्छ, त्यसको फाइदा तस्करी, गैरकानुनी आपूर्ति सञ्जाल र कर छल्ने समूहले उठाउँछन्।
अवैध कारोबारले राज्य, व्यवसायी र उपभोक्ता-तीनै मारमा
महासंघले दाबी गरेको छ कि फलफूल, तरकारी तथा केरा गैरभन्सार मार्गबाट भित्रिँदा राज्यले दैनिक करोडौं राजस्व गुमाइरहेको छ। यो केवल राजस्व चुहावटको विषय मात्र होइन; यसले वैध व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाउँछ।
जब अवैध रूपमा सामान भित्रिन्छ:
- सरकारले कर गुमाउँछ,
- वैध व्यवसायी असमान प्रतिस्पर्धामा पर्छ,
- र उपभोक्ताले पनि सस्तो पाउनुपर्ने वस्तु महँगोमा किन्न बाध्य हुन्छ।
नेपालको फलफूल तथा तरकारी क्षेत्र अहिले नीति, बजार र नियमनको मोडमा उभिएको छ।
यदि सरकारले समयमै:
- विषादी नियन्त्रण,
- उत्पादन–आधारित बजार ग्यारेन्टी,
- वैज्ञानिक आयात नीति,
- नाशवान वस्तुको सहज भन्सार प्रणाली,
- कृषि बजार ऐन,
- मूल्य सूचना प्रणाली,
- र अवैध व्यापार नियन्त्रण
जस्ता मुद्दामा ठोस कदम चाल्न सकेन भने, यो क्षेत्र झन् अव्यवस्थित बन्दै जाने खतरा छ।
अर्कोतर्फ, यदि यी मागलाई नीतिगत सुधारको अवसरका रूपमा लिइयो भने, यही क्षेत्रले किसानलाई आम्दानी, उपभोक्तालाई सुरक्षित खाद्य, राज्यलाई राजस्व, र देशलाई कृषि आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान सक्छ।
