काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रस्थानपूर्व दिइने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क यथावत् ७ सय रुपैयाँ नै रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले शुल्कका नाममा भइरहेको अतिरिक्त असुलीप्रति कडा चेतावनी दिएको छ । विभागले सूचना जारी गर्दै केही अभिमुखीकरण प्रदायक संस्थाले तोकिएकोभन्दा बढी रकम लिएको गुनासो आएपछि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक श्रमिकले विदेश प्रस्थानअघि अनिवार्य रूपमा अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर पछिल्लो समय यही अनिवार्यतालाई केही संस्थाले ‘कमाइको माध्यम’ बनाउँदै सेवाग्राही श्रमिकबाट तोकिएकोभन्दा दोब्बर–तेब्बर शुल्क असुल्न थालेको गुनासो बढेपछि विभाग फेरि सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन बाध्य भएको देखिन्छ ।

शुल्क ७ सय नै, वृद्धि भएको छैन

विभागले स्पष्ट पारेअनुसार अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०६८ को दफा १६ बमोजिम प्रति प्रशिक्षार्थी ७ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यो तालिम दुई दिन सञ्चालन हुने भए पनि कुल शुल्क ७ सय रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने विभागको भनाइ छ ।

विभागले तालिम शुल्कमा कुनै वृद्धि नगरिएको, हालसम्म कुनै नयाँ निर्णय वा संशोधन नभएको र ७ सय रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल्नु नियमविपरीत हुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । अर्थात्, तालिमको अवधि, कक्षाको व्यवस्थापन वा अन्य कुनै बहानामा अतिरिक्त रकम थप्ने अधिकार कुनै संस्थालाई छैन।

कहाँबाट आयो २१ सय रुपैयाँ असुलीको विषय?

विभागका अनुसार पछिल्लो समय केही अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाले श्रमिकसँग २ हजार १ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिएको गुनासो प्राप्त भएको छ । यो रकम तोकिएको शुल्कको तीन गुणासम्म हो, जसले श्रमिकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपेको मात्र होइन, सेवा क्षेत्रभित्रको नियमन र पारदर्शितामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश श्रमिक आर्थिक रूपमा संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् । धेरैले ऋण खोजेर, घरपरिवारको जोहो मिलाएर वा एजेन्ट–म्यानपावरको प्रक्रिया पूरा गर्दै विदेश जाने तयारी गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा अनिवार्य तालिम कै नाममा अतिरिक्त शुल्क असुल्नु उनीहरूमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने काम भएको सरोकारवालाको बुझाइ छ ।

‘अनिवार्य सेवा’ नै असुलीको माध्यम?

वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवामा लामो समयदेखि एउटा गम्भीर समस्या देखिँदै आएको छ, अनिवार्य सेवाहरू नै असुलीको सजिलो माध्यम बन्नु । स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा, अभिमुखीकरण तालिम, कागजात प्रमाणीकरण, टिकट, श्रम स्वीकृति प्रक्रिया लगायतका चरणमा कतिपय सेवाप्रदायकले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क असुल्ने गरेको आरोप नयाँ होइन ।

अभिमुखीकरण तालिम पनि श्रमिकका लागि ‘वैकल्पिक’ होइन, अनिवार्य प्रक्रिया भएकाले धेरै श्रमिकले शुल्कबारे प्रश्न उठाउने अवस्था पाउँदैनन् । “जति भन्यो तिर्नैपर्छ, नत्र प्रक्रिया रोकिन्छ” भन्ने मनोविज्ञानका कारण यस्ता असुली वर्षौंदेखि मौलाउँदै आएको गुनासो श्रमिक वृत्तमा सुनिँदै आएको छ ।

यही कारणले विभागको पछिल्लो सूचना केवल शुल्क स्पष्टिकरण मात्र होइन, ‘अनिवार्य सेवामा मनपरी असुली अब सह्य हुँदैन’ भन्ने संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

यसअघि पनि विभागले स्पष्टिकरण दिइसकेको थियो

विभागले आफ्नो सूचनामा यसअघि २०८१ असोज १३ गते जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत पनि अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७ सय रुपैयाँ नै रहेको जानकारी गराइसकिएको स्मरण गराएको छ । अर्थात्, यो विषयमा विभागले एकपटक होइन, पुनः–पुनः स्पष्टिकरण दिनुपरेको अवस्था छ ।

यसले दुईवटा कुरा देखाउँछ । पहिलो, केही प्रदायक संस्थाले विभागको पूर्वसूचना र नियमलाई समेत बेवास्ता गर्दै अतिरिक्त शुल्क असुली जारी राखेको हुन सक्छ । दोस्रो, विभागको सूचनामात्रैले समस्या रोक्न पर्याप्त नभएको संकेत पनि यसले दिन्छ । नियम छ, सूचना छ, तर व्यवहारमा असुली किन रोकिएन भन्ने प्रश्न अझै खुलै छ ।

श्रमिकमाथि सानो शुल्क होइन, ठूलो बोझ

७ सय रुपैयाँको सेवा शुल्कलाई २१ सय रुपैयाँसम्म पुर्‍याउनु कागजमा सामान्य अन्तरजस्तो देखिए पनि श्रमिकका लागि यो प्रत्यक्ष आर्थिक मार हो । विदेश जाने क्रममा श्रमिकले म्यानपावर सेवा शुल्क, मेडिकल, बीमा, राहदानी, यातायात, कागजात प्रमाणीकरण, बसोबास र अन्य प्रशासनिक खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा अतिरिक्त १४ सय रुपैयाँ पनि उनीहरूका लागि सानो रकम हुँदैन ।

विशेषगरी न्यून आय भएका, ग्रामीण भेगबाट आएका वा ऋणमा विदेश जाने तयारीमा रहेका श्रमिकका लागि यस्ता अतिरिक्त शुल्कले उनीहरूको प्रारम्भिक आर्थिक बोझ अझ बढाउँछ । त्यसैले यो विषय केवल ‘७ सय कि २१ सय’ को हिसाब मात्र होइन, श्रमिकको अधिकार, पहुँच र संरक्षण सँग जोडिएको मुद्दा हो ।

अब विभागले के गर्नुपर्छ?

सूचना जारी गरेर शुल्क स्पष्ट पार्नु आवश्यक कदम हो, तर समस्या समाधानको अन्तिम उपाय होइन । यदि वास्तवमै केही संस्थाले २१ सय रुपैयाँसम्म असुली गरिरहेका छन् भने अब प्रश्न उठ्छ—ती संस्थामाथि कारबाही कहिले हुन्छ?

सरकार वा विभागको विश्वसनीयता केवल सूचना निकाल्ने क्षमताबाट होइन, उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने दृढताबाट मापन हुन्छ । त्यसैले विभागले अब निम्न कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छः

• अभिमुखीकरण प्रदायक संस्थाको अकस्मात् अनुगमन
• शुल्क असुलीबारे बिल/रसिद अनिवार्य जाँच
• अतिरिक्त शुल्क लिने संस्थाको नाम सार्वजनिक
• पीडित श्रमिकका लागि गोप्य उजुरी संयन्त्र
• प्रमाणित उल्लंघनमा इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेजीसम्मको कारबाही

यदि यस्ता कदम नचालिए सूचना फेरि पनि एउटा औपचारिक दस्तावेजमै सीमित हुन सक्छ, र श्रमिकमाथिको अतिरिक्त बोझ पुरानै ढंगले जारी रहन सक्छ ।

अभिमुखीकरण किन महत्वपूर्ण छ?

अभिमुखीकरण तालिमको उद्देश्य विदेश जाने श्रमिकलाई गन्तव्य देशको कानुन, श्रम अधिकार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थलको व्यवहार, आपतकालीन सहायता र सम्भावित जोखिमबारे जानकारी गराउनु हो । अर्थात्, यो तालिम श्रमिकको सुरक्षा र सचेतनाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

तर, जब यस्तै संवेदनशील र श्रमिक–हितैषी भनिएको सेवामै अतिरिक्त शुल्क असुली को आरोप लाग्छ, तब सेवा प्रणालीको नैतिकता र नियमन क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ । श्रमिकलाई सचेत बनाउने तालिम आफैं शोषणको प्रवेशद्वार बन्नु गम्भीर विडम्बना हो ।

सूचना पर्याप्त होइन, कारबाही चाहिन्छ

वैदेशिक रोजगार विभागले अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७ सय रुपैयाँ नै रहेको पुनः स्पष्ट पारेको छ । यो निर्णयले कम्तीमा पनि नियम के हो भन्ने भ्रम हटाएको छ । तर अबको मूल प्रश्न नियम स्पष्ट हुनु होइन, त्यो लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो ।

यदि केही संस्थाले साँच्चै २१ सय रुपैयाँसम्म असुली गरिरहेका छन् भने अब श्रमिकले फेरि सूचना होइन, नतिजा खोजिरहेका छन् ।

विभागले अतिरिक्त शुल्क असुल्ने संस्थामाथि प्रभावकारी कारबाही गर्न सके मात्रै यो सूचना श्रमिकका लागि राहत र प्रणालीका लागि सुधारको दस्तावेज बन्न सक्छ । अन्यथा, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि ‘अनिवार्य सेवा’ को नाममा भइरहेको असुलीको चक्र यथावत् रहने खतरा छ ।