“लाइनमा सर्वसाधारण, बाहिर ‘सेटिङ’को धन्दा: ५३ थान बिलबुक र नगदसहित बिचौलिया समातिए!”

काठमाडौं । काठमाडौँका यातायात कार्यालय वरिपरि लामो समयदेखि चल्दै आएको भनिएको बिलबुक खेलमाथि प्रहरीले धावा बोलेको छ। सवारी दर्ता किताब (बिलबुक) नवीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीलाई दुःख दिने, लाइन छलाउने र ‘छिटो काम’को प्रलोभन देखाउने १६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।

प्रहरीका अनुसार उनीहरूलाई काठमाडौँका विभिन्न यातायात कार्यालय परिसरबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो। पक्राउ परेकाबाट ५३ थान बिलबुक र रु १ लाख २२ हजार नगद समेत बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनीहरूले “अफिसभित्र चिनजान छ”, “लाइन बस्न पर्दैन”, “आजै काम मिलाइदिन्छु” भन्दै सेवाग्राहीबाट पैसा उठाउने र सरकारी सेवा प्रक्रियामै अनौपचारिक ‘सेटिङ’को जालो बुनिरहेको आशंका गरिएको छ।

सेवाग्राही लाइनमा, दलाल कमाइमा:

यातायात कार्यालयमा दैनिक भिड, झन्झटिलो प्रक्रिया र सेवाग्राहीको हतारलाई आधार बनाएर यस्ता बिचौलियाले सरकारी सेवालाई नै ‘धन्दा’ बनाएको गुनासो लामो समयदेखि सुनिँदै आएको थियो।

कार्यालयबाहिर सेवाग्राही कागजात बोकेर लाइनमा उभिने, भित्र कुन काउन्टरमा जाने भन्ने अलमलमा पर्ने, तर त्यही बीचमा केही व्यक्ति “हामी मिलाइदिन्छौँ” भन्दै रकम असुल्ने शैली अहिले नयाँ होइन।

यसपटक भने प्रहरीले त्यही “सिस्टमको कमजोर ठाउँ” बेचेर कमाइ गर्ने सञ्जालमाथि हात हालेको देखिन्छ।

प्रहरीको अपरेसनले के देखायो ?

पक्राउको घटनाले एउटा कुरा प्रष्ट पारेको छ भने 
यातायात सेवा अझै नागरिक–मैत्री छैन।

यदि बिलबुक नवीकरण, कर तिर्ने प्रक्रिया, कागजात जाँच र लाइन व्यवस्थापन सहज, डिजिटल र पारदर्शी हुन्थ्यो भने कार्यालयबाहिर यति धेरै ‘सहयोगी’ र ‘एजेन्ट’को बजार फस्टाउने ठाउँ नै हुँदैनथ्यो।

यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बिचौलियाहरूले “सरकारी प्रक्रिया ढिलो छ, shortcut चाहिन्छ” भन्ने मनोविज्ञान बेचिरहेका छन्।

र दुखद कुरा के छ भने, सिस्टम जति ढिलो, बिचौलिया उति बलियो।

के बाहिरका मात्रै थिए ? भित्रको ‘सेटिङ’को प्रश्न पनि उठ्यो

यस्तो प्रकारको बिचौलियागिरी अफिसबाहिर मात्र बसेर सम्भव हुन्छ ? यही प्रश्न अहिले फेरि उठेको छ।

धेरै सेवाग्राहीको अनुभव एउटै छ,  बाहिरका बिचौलिया तबसम्म सफल हुँदैनन्, जबसम्म भित्रको सूचना, सहजीकरण वा कम्तीमा मौन स्वीकृति हुँदैन।

यही कारण अहिले धेरैको प्रश्न छ,  पक्राउ परेका १६ जना मात्रै समस्याको अन्तिम रूप हुन्, कि यो त ठूलो सञ्जालको बाहिरी तह मात्र हो ?

यदि प्रहरी अनुसन्धान त्यहाँसम्म पुग्यो भने मात्र यो कारबाही फोटो खिचेर सकिने अपरेसन होइन, सिस्टम सफा गर्ने सुरुवात ठहरिनेछ।

सार्वजनिक सेवा कि ‘बिचाैलिया बजार’ ?

यातायात कार्यालय, मालपोत, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अस्पताल लगायतका नेपालका धेरै सार्वजनिक सेवा केन्द्र वरिपरि वर्षौंदेखि एउटै समस्या दोहोरिन्छः “लाइनमा बस, वा पैसा दे।”

यही संस्कृतिले सेवाग्राहीलाई कानुनी बाटोभन्दा बाहिर धकेल्छ। नागरिकलाई सेवा चाहिएको हुन्छ, सिस्टमले ढिलो गर्छ, अनि बीचमा बिचौलिया जन्मिन्छ।

त्यसैले अहिलेको कारबाही १६ जनामा सीमित छ, यसले सरकारी सेवामा जरा गाडेको अनौपचारिक दलाली संस्कृतिमाथि प्रश्न उठाएको छ।

अबको असली परीक्षा के हो ?

पक्राउ गर्नु एउटा कुरा हो, सञ्जाल तोड्नु अर्को कुरा।

यदि केही दिनपछि फेरि त्यही कार्यालय बाहिर उही अनुहार, उही शैली, उही “मिलाइदिन्छु” भाषा सुनियो भने यो अपरेसन पनि क्षणिक ‘एक्सन’मा सीमित हुनेछ।

त्यसैले अब असली प्रश्न हो,

• के मुद्दा दर्ता हुन्छ ?
• के दोषी ठहरिए सजायसम्म पुग्छ ?
• के कार्यालयभित्रको सम्भावित संरक्षण पनि अनुसन्धानमा आउँछ ?
• के सेवाग्राहीको अनुभव साँच्चै बदलिन्छ ?

यी प्रश्नको उत्तर बिना, “बिलबुक खेल” फेरि फर्किन धेरै समय लाग्दैन।

सेवाग्राहीलाई चेतावनी

प्रहरीले सेवाग्राहीलाई सरकारी सेवा लिन बिचौलियाको भर नपर्न आग्रह गरेको छ।
किनकि “छिटो काम”को लोभमा परेर धेरै नागरिक आफैं पनि अनियमित अभ्यासको हिस्सा वा शिकार बन्ने गरेका छन्।

सरकारी सेवा प्रणाली कमजोर हुन सक्छ,
तर त्यसलाई सुधार्ने बाटो दलालमार्फत होइन, सिस्टममार्फत नै हो।