काठमाडौं। नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४७.१३ प्रतिशत पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय को तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि फागुनसम्म सार्वजनिक ऋण करिब २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिएको छ। विनिमय दरमा आएको उतारचढाव, विशेषगरी अमेरिकी डलरसँगको मूल्य परिवर्तनका कारण बाह्य ऋण दायित्व स्वतः बढेको अर्थविद्हरूले बताएका छन्।
यस अवधिमा सरकारको आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण १५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कुल सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.१६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८४ प्रतिशत रहेको छ।
ऋण उठाउने गति र लक्ष्य
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा फागुनसम्म २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्र ऋण उठाएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ५०.४४ प्रतिशत हो।
यस अवधिमा २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र ५६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण परिचालन गरिएको छ।
ऋण सेवा खर्चमा बढ्दो दबाब
सार्वजनिक ऋणसँगै यसको सेवा (साँवा र ब्याज भुक्तानी) मा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ ऋण सेवा खर्चको व्यवस्था गरिएकामा फागुनसम्म २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जुन कुल बजेटको करिब ५८.१४ प्रतिशत हो।
फागुनसम्म साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
विश्लेषण: अर्थतन्त्रमा के संकेत?
सार्वजनिक ऋण जीडीपीको झण्डै आधा पुग्नुले नेपालमा ऋणको दायित्व तीव्र गतिमा बढिरहेको देखाउँछ। यद्यपि विकासशील अर्थतन्त्रका लागि निश्चित स्तरसम्म ऋण स्वाभाविक मानिन्छ, तर ऋणको गुणस्तर र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल महत्वपूर्ण हुन्छ।
- बाह्य ऋणको उच्च हिस्सा: विदेशी मुद्रा जोखिम बढाउने कारक
- ऋण सेवा खर्च वृद्धि: विकास बजेटमा दबाब पर्ने संकेत
- कमजोर राजस्व वृद्धि: ऋण निर्भरता अझ बढ्न सक्ने अवस्था
यदि ऋणलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिएन भने भविष्यमा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन दबाब सिर्जना हुने जोखिम देखिन्छ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण संरचना विस्तार हुँदै जाँदा यसको व्यवस्थापन, उपयोग र प्रतिफलमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक बनेको छ। ऋणको मात्रा मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी उपयोग नै आर्थिक स्थायित्वको प्रमुख आधार बन्ने देखिन्छ।
