काठमाडौं। किसानका लागि अत्यावश्यक मानिने रासायनिक मलको आपूर्ति, मौज्दात, वितरण अवस्था र व्यवस्थापन प्रणालीबारे स्थलगत जानकारी लिन आज कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा वन तथा वातावरण मन्त्री श्रीमती गीता चौधरीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको अनुगमन गर्नुभएको छ।
आज दिउँसो २ बजे सम्पन्न उक्त अनुगमन कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेल, मन्त्रालयका अधिकारी, कम्पनीका पदाधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।
सरकारले चालु कृषि सिजनमा किसानलाई समयमै र पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने तयारी कस्तो छ भन्ने बुझ्न यो अनुगमन गरिएको हो। अनुगमनका क्रममा मन्त्री चौधरीले कम्पनीको गोदाम अवस्था, उपलब्ध मौज्दात, वितरणको अवस्था, जिल्लागत माग, आपूर्ति प्रक्रिया तथा आगामी योजनाबारे जानकारी लिनुभएको थियो।
‘किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउनु सरकारको प्राथमिकता’
अनुगमनका क्रममा मन्त्री गीता चौधरीले किसानलाई आवश्यक कृषि सामग्रीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व भएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “रासायनिक मलको अभाव वा ढिलाइले किसानको उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। त्यसैले सरकारले यस विषयलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। किसानले सिजनमै मल पाउनुपर्छ, त्यो सुनिश्चित गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो।”
मन्त्री चौधरीले कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र किसानको आयसँग रासायनिक मल आपूर्ति प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै आपूर्ति व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती, असमन्वय वा वितरण असन्तुलन देखिए त्यसलाई तुरुन्त सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार अनुगमन केवल औपचारिक कार्यक्रम नभई कृषकस्तरमा देखिने वास्तविक समस्या पहिचान गरी समाधानतर्फ जाने सरकारी प्रयास हो।
कृषि सचिव मिश्र : “आपूर्ति प्रणालीको प्रभावकारिताले कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा असर पार्छ”
कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सरकारले संवेदनशील विषयका रूपमा लिएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “कृषि सामग्री कम्पनीको कार्यक्षमता, व्यवस्थापन क्षमता र आपूर्ति प्रणालीको प्रभावकारिताले प्रत्यक्ष रूपमा किसानको उत्पादन, कृषि अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षामा असर पार्ने देखिन्छ।”
सचिव मिश्रका अनुसार सरकारले केवल मल खरिदमा मात्र ध्यान नदिई मलको उपलब्धता, समयमै ढुवानी, भण्डारण, वितरण र किसानसम्मको पहुँचलाई एउटै शृंखलाका रूपमा हेरेको छ।
उहाँले थप्नुभयो, “हामीले कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा किसानले मल पायो कि पाएन भन्ने परिणाममुखी दृष्टिकोणबाट काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ।”
सचिव मिश्रले माग र आपूर्तिबीचको अन्तर घटाउने, प्रदेश र जिल्लागत आवश्यकताको यथार्थ आकलन गर्ने र वितरणलाई अझ व्यवस्थित बनाउने विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको पनि बताउनुभयो।
अनुगमनका क्रममा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले कम्पनीको वर्तमान अवस्था, उपलब्ध मौज्दात र वितरण योजनाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो।
उहाँले भन्नुभयो, “आजको अनुगमनमा कम्पनीको गोदाम अवस्था, उपलब्ध परिमाण, वितरण प्राथमिकता, माग–आपूर्ति अन्तर तथा आगामी योजनाबारे विशेष समीक्षा गरिएको छ।”
पोखरेलका अनुसार कम्पनीले किसानको मौसमी आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर मल आपूर्तिलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो प्रयास किसानसम्म समयमै मल पुर्याउने हो। त्यसका लागि मौज्दात व्यवस्थापन, ढुवानी समन्वय, क्षेत्रीय वितरण सन्तुलन र स्थानीय तहसम्मको पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।”
उहाँले वितरण प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समन्वय, निगरानी र पूर्वतयारीलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो।
गोदामदेखि किसानसम्मको शृंखलामाथि सरकारको चासो
नेपालमा बाली लगाउने सिजन नजिकिँदा युरिया, डीएपी र पोटासजस्ता रासायनिक मलको माग उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने गर्छ। तर विगतका वर्षहरूमा खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव, ढुवानी समस्या, मौसमी चाप तथा वितरण असन्तुलनका कारण किसानले समयमै मल नपाउने समस्या दोहोरिँदै आएको छ।
यही कारणले सरकार अहिले गोदाममा मल छ कि छैन भन्ने मात्र होइन, त्यो किसानसम्म कहिले र कसरी पुग्छ भन्ने पक्षमा पनि केन्द्रित देखिएको छ। आजको अनुगमनलाई आपूर्ति शृंखलाको समग्र प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।
कृषि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार मलको मौज्दात मात्र पर्याप्त हुनु पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई सही समयमा, सही स्थानमा र आवश्यक किसानसम्म पुर्याउन सक्ने वितरण प्रणाली अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
यही पक्षलाई मध्यनजर गर्दै आजको कार्यक्रममा माग–आपूर्ति अन्तर, वितरण प्राथमिकता, जिल्लागत आवश्यकता, भण्डारण क्षमता र आगामी आपूर्ति रणनीतिबारे विशेष छलफल भएको बताइएको छ।
कृषि सामग्री कम्पनीको भूमिकामाथि पुनः जोड
सरकारी सहुलियतमा किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने प्रमुख निकायमध्ये कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। देशभरका किसानले सिजनअनुसार आवश्यक मल पाउने या नपाउने विषयमा कम्पनीको कार्यक्षमता, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमताले ठूलो प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारले यसलाई नजिकबाट नियालिरहेको देखिन्छ।
अनुगमनका क्रममा मन्त्री, सचिव र कम्पनी व्यवस्थापनबीच मौजुदा अवस्था, चुनौती, सम्भावित समाधान र आगामी तयारीबारे समीक्षा भएको बुझिएको छ।
यसले आगामी दिनमा रासायनिक मल आपूर्ति व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र किसानमैत्री बनाउने दिशामा दबाब र जिम्मेवारी दुवै बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
किसानको अपेक्षा उही: ‘सिजनमा मल चाहिन्छ’
सरकारले अनुगमन, बैठक, योजना र समन्वय जति गरे पनि किसानको मुख्य अपेक्षा भने अझै पनि सरल छ “सिजनमा मल चाहिन्छ, लाइनमा हैन खेतमा पुग्नुपर्छ।”
कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता, आयात प्रतिस्थापन र ग्रामीण अर्थतन्त्रको सबलीकरण जस्ता राष्ट्रिय लक्ष्यहरू कृषकस्तरमा समयमै कृषि इनपुट उपलब्ध गराउने क्षमतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।
त्यसैले आजको अनुगमनलाई सामान्य निरीक्षणभन्दा पनि किसानको उत्पादन चक्रलाई सुरक्षित बनाउने प्रशासनिक हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ।
मल आपूर्तिमा सरकारको चासो बढ्यो, मन्त्री गीता चौधरीद्वारा कृषि सामग्री कम्पनी अनुगमन
‘किसानले सिजनमै मल पाउनुपर्छ’- मन्त्री चौधरी
रासायनिक मल आपूर्तिमा निगरानी कडा, कृषि सामग्री कम्पनीमा मन्त्रीको अनुगमन
मल वितरण प्रणालीमाथि सरकारको निगरानी, मन्त्री चौधरीको स्थलगत अनुगमन
कृषि उत्पादनसँग जोडिएको मल आपूर्ति: मन्त्री, सचिव र कम्पनी व्यवस्थापनबीच समीक्षा
