काठमाडौं: वर्षौँदेखि नीतिगत अन्योल, सुस्त प्रशासन, जटिल कर प्रणाली, अनुमति प्रक्रियाको झन्झट र अनिश्चित सरकारी व्यवहारको मार खेप्दै आएको निजी क्षेत्र अहिले फेरि एकपटक आशा र प्रतीक्षाको दोबाटोमा उभिएको छ।
नयाँ सरकार गठनसँगै बालेन्द्र शाह नेतृत्वप्रति निजी क्षेत्रले अपेक्षाको नयाँ झिल्को देखेको छ। उद्योगी–व्यवसायीहरू भन्छन्—“हामीलाई भाषण होइन, काम चाहिएको थियो। अहिले कम्तीमा सरकारको सुरुवाती संकेतले सुन्ने मनस्थिति देखिएको छ।”
सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने, प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार ल्याउने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र नीतिगत अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि व्यवसायी समुदायमा सावधानीपूर्ण उत्साह देखिएको हो।
तर यो उत्साह केवल औपचारिक छैन। यो ती हजारौँ उद्यमी, साना व्यापारी, लगानीकर्ता, उद्योगी र सेवा क्षेत्रका सञ्चालकहरूको भावनासँग जोडिएको छ, जसले पछिल्ला केही वर्षमा अर्थतन्त्रको थकान, घट्दो कारोबार, बढ्दो लागत र सरकारी उदासीनताको भार आफ्नै काँधमा बोकेका थिए।
निजी क्षेत्रको एउटै प्रश्न : ‘सरकार साँच्चै काम गर्छ कि फेरि उही भाषण दोहोरिन्छ?’
नेपालको निजी क्षेत्र सरकारसँग केवल सुविधा खोजिरहेको छैन, उसले विश्वास खोजिरहेको छ।
व्यवसायीहरूको भनाइमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या पूँजी अभाव, बजार संकुचन र उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर हुनु मात्र होइन, नीतिमा स्थिरता नहुनु पनि हो।
एक उद्योगीको शब्दमा, “हामीलाई अनुदान वा विशेष छुटभन्दा पनि नीतिगत स्पष्टता चाहिएको हो। आज एउटा नियम आउँछ, भोलि अर्को निर्णयले सबै उल्ट्याइदिन्छ। यस्तो वातावरणमा कसरी लगानी बढ्छ?”
त्यसैले बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारबाट निजी क्षेत्रको पहिलो अपेक्षा कुनै ठूलो भाषण होइन, बरु सरल, स्थिर र पूर्वानुमान गर्न सकिने शासनशैली हो।
घोषणाले उत्साह किन जगायो?
नयाँ सरकारको सुरुवाती संकेतले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनुका केही ठोस कारण छन्।
पहिलो, सरकारको भाषा पछिल्ला वर्षहरूको तुलनामा उद्यम र उत्पादनप्रति अलि बढी सकारात्मक देखिएको छ।
दोस्रो, सरकारी प्रक्रिया छोट्याउने, लगानी अनुमतिलाई सहज बनाउने, कर प्रशासनमा सुधार गर्ने र अनावश्यक झन्झट कम गर्ने विषयमा सरकारले सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाएको छ।
तेस्रो, बालेन्द्र नेतृत्वको शैलीलाई निजी क्षेत्रले निर्णय गर्न सक्ने नेतृत्वको रूपमा हेरेको छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको बुझाइमा, यदि नेतृत्वले फाइल अड्किने संस्कृति, निर्णयविहीनता र कार्यालयगत ढिलासुस्ती तोड्न सक्यो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा तत्काल सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ।
एक व्यवसायी नेताले भने, “हामीलाई अहिले कर छुटभन्दा ठूलो कुरा चाहिएको छ, सरकारले समयमै निर्णय गरोस्, नियम स्पष्ट होस् र काम गर्नेलाई शंका होइन, सहयोगको दृष्टिले हेरोस्।”
उत्साहभित्र लुकेको पीडा : थाकेको निजी क्षेत्र अब फेरि उठ्न चाहन्छ
निजी क्षेत्रको अहिलेको आशा कुनै सहज परिस्थितिबाट जन्मिएको होइन। यो निराशाबाट उब्जिएको आशा हो।
पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक ब्याजदरको दबाब, बजारमा माग घट्नु, आयात–निर्यात असन्तुलन, उत्पादन लागत बढ्नु, निर्माण र रियल इस्टेट क्षेत्रको सुस्तता, साना तथा मझौला व्यवसायको अस्तित्व संकट, र युवाशक्ति विदेशिनुजस्ता कारणले निजी क्षेत्र गहिरो थकानमा पुगेको थियो।
कतिपय उद्यमीहरू नयाँ परियोजना सुरु गर्ने हिम्मत हराइसकेका थिए। कतिपयले विस्तार योजना रोके। कतिपयले व्यवसाय नै सानो बनाए।
यस्तो अवस्थामा सरकारले ‘निजी क्षेत्रसँग सहकार्य’, ‘उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र’, ‘सुधारमुखी प्रशासन’ र ‘लगानीको सम्मान’ जस्ता शब्द बोल्दा व्यवसायीहरूमा फेरि केही बदलिन सक्छ भन्ने मनोविज्ञान जागेको छ।
यसैले अहिलेको आशा केवल नीतिगत होइन, भावनात्मक पनि हो।
किनकि एउटा व्यवसायी जब लगानी गर्छ, उसले केवल पैसा मात्र हाल्दैन—उसले आफ्नो समय, भविष्य, परिवारको भरोसा र जोखिम सहने क्षमता पनि लगानी गर्छ।
‘हामी सरकारसँग लड्न होइन, सँगै काम गर्न चाहन्छौँ’
निजी क्षेत्रको ठूलो गुनासो सधैं एउटै रहँदै आएको छ—सरकारले व्यवसायीलाई साझेदारभन्दा बढी शंकाको दृष्टिले हेर्छ।
राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्रै निजी क्षेत्रलाई हेर्ने प्रवृत्ति, नाफा कमाउने सबैलाई शंकाको घेरामा राख्ने राजनीतिक भाष्य, र उत्पादन तथा उद्यमशीलताको सम्मान नगर्ने प्रशासनिक व्यवहारले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
यही कारण अहिले बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारबाट उनीहरू एउटा नयाँ सम्बन्धको अपेक्षा गरिरहेका छन्। जहाँ सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास, संवाद र सहकार्य होस्।
एक युवा उद्यमी भन्छन्,
“हामी सरकारसँग विशेष व्यवहार मागिरहेका छैनौँ। केवल यत्ति चाहिएको हो, हामीलाई अपराधी जस्तो होइन, देशको अर्थतन्त्र चलाउने साझेदार जस्तो व्यवहार गरियोस्।”
निजी क्षेत्रका मुख्य अपेक्षा के-के छन्?
उद्योगी–व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारप्रति उनीहरूको आशा केही स्पष्ट बुँदामा केन्द्रित छ:
१. नीतिगत स्थिरता
बारम्बार बदलिने कर, आयात, अनुमति र नियामक नीतिले लगानी वातावरण बिगारेको गुनासो छ।
२. प्रशासनिक झन्झट अन्त्य
एउटै कामका लागि धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने, फाइल महिनौँ अड्किने, अनुमति प्रक्रिया अस्पष्ट रहने समस्या हटाउनुपर्ने माग छ।
३. बैंकिङ र लगानी सहजीकरण
उच्च ब्याजदर, ऋण प्रवाहको कठिनाइ र लगानीमैत्री वित्तीय वातावरण अभावले उद्योग–व्यवसाय दबाबमा परेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।
४. उत्पादन र रोजगारीमुखी नीति
केवल व्यापार होइन, उत्पादन, कृषि-आधारित उद्योग, पर्यटन, प्रविधि र सेवा क्षेत्रलाई बलियो बनाउने नीतिको अपेक्षा गरिएको छ।
५. सरकार–निजी क्षेत्र नियमित संवाद
नीति बनाउँदा व्यवसायी, उद्योगी र लगानीकर्तासँग निरन्तर संवाद हुनुपर्ने माग छ।
तर निजी क्षेत्र अहिले पनि सतर्क छ:
यद्यपि उत्साह छ, निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा आश्वस्त भने भइसकेको छैन।
कारण स्पष्ट छ, नेपालमा धेरै पटक सरकारहरू आए, ठूला प्रतिबद्धता गरिए, तर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा ती प्रतिवद्धता या त प्रशासनिक जालोमा हराए, या राजनीतिक प्राथमिकतामा ओझेल परे।
त्यसैले अहिले निजी क्षेत्रले सरकारका भनाइभन्दा बढी कामको गति हेर्न थालेको छ।
घोषणा, बैठक, छलफल र सार्वजनिक प्रतिबद्धता भन्दा अब उनीहरूलाई निर्णय, कार्यान्वयन र परिणाम चाहिएको छ।
एक वरिष्ठ व्यवसायीको भनाइमा, “अब निजी क्षेत्र भाषणबाट उत्साहित हुने चरण पार गरिसकेको छ। पहिलो केही निर्णयले नै यो सरकारप्रति विश्वास बनाउने वा तोड्नेछ।”
यो केवल सरकारको परीक्षा होइन, भरोसाको पुनर्निर्माणको घडी हो:
बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारका लागि अहिलेको चुनौती केवल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मात्र होइन, टुटेको भरोसा जोड्ने पनि हो।
निजी क्षेत्रलाई राहत दिने, लगानीलाई सुरक्षित बनाउने, काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने र उद्यमशीलतालाई सम्मान गर्ने वातावरण बनाउन सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा केवल कारोबार बढाउने मात्र होइन, मनोबल पनि फर्काउनेछ।
आज निजी क्षेत्रको आँखामा देखिएको आशा सानो भएपनि अर्थपूर्ण छ।
त्यो आशा यस्तो छ, “सायद यसपटक सरकार केवल शासन गर्न होइन, सुन्न र सुधार गर्न आएको हो।”
अब त्यो आशा जोगिन्छ कि फेरि निराशामा बदलिन्छ, त्यसको उत्तर सरकारका आगामी कदमहरूले दिनेछन्।
