काठमाडौं, नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमुखी बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघ (NAMEA) को दशौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। राजधानीस्थित होटल हिमालयन मा आयोजित उक्त साधारण सभाले कृषि यान्त्रिकीकरण, प्रविधि विस्तार, व्यवसायिक सुदृढीकरण तथा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका विषयमा गहन छलफल गर्दै महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ।
कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र मिश्र प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो। उहाँले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, श्रम अभावको समस्या समाधान गर्न तथा कृषिलाई व्यावसायिक र दिगो बनाउन कृषि यन्त्र तथा उपकरणको प्रयोग अब विकल्प नभई आवश्यकता बनिसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
सचिव मिश्रले परम्परागत खेती प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर मात्रै मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न सकिने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र, सरकार र किसानबीचको साझेदारी अझ बलियो बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले कृषि यान्त्रिकीकरणलाई केवल उपकरण बिक्रीको विषयका रूपमा नभई राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र कृषि व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने आधार का रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
देशभरका व्यवसायीको उल्लेखनीय सहभागिता
दशौँ वार्षिक साधारण सभामा देशका विभिन्न जिल्लाबाट कृषि मेसिनरी व्यवसायी, वितरक, आपूर्तिकर्ता, कृषि प्रविधिसँग आबद्ध व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमले कृषि यन्त्र तथा उपकरणको बजार अवस्था, किसानसम्म प्रविधिको पहुँच, सेवा–सुविधाको विस्तार, बिक्रीपछिको प्राविधिक सहयोग, मर्मत तथा स्पेयर पार्ट्स व्यवस्थापन, र कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित चुनौती तथा सम्भावनाबारे विस्तृत छलफलको अवसर दिएको थियो।
सहभागीहरूले नेपालमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि कृषि मेसिनरी व्यवसायीहरूको भूमिका दिनप्रतिदिन महत्वपूर्ण बन्दै गएको धारणा राखेका थिए। विशेषगरी खेतीयोग्य जनशक्ति घट्दै जानु, वैदेशिक रोजगारीतर्फ युवा पलायन हुनु, खेतीमा समय र लागत बढ्दै जानु तथा उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने चुनौतीका बीच कृषि यान्त्रिकीकरण अपरिहार्य बनेको निष्कर्ष कार्यक्रममा निकालिएको थियो।
कृषि यन्त्रको पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण
साधारण सभामा वक्ताहरूले नेपालमा कृषि यन्त्र तथा उपकरणको प्रयोग बढ्दै गए पनि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म यथेष्ट पहुँच अझै सुनिश्चित हुन नसकेको विषय उठाएका थिए। किसानको क्रयशक्ति, उपकरणको मूल्य, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, मर्मत सेवाको सीमितता र समयमै पार्टपुर्जा उपलब्ध नहुनु जस्ता समस्या अझै कायम रहेको उल्लेख गरिएको थियो।
सहभागीहरूले यस्ता समस्याको समाधानका लागि सरकारी सहुलियत, अनुदानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय तहसँगको समन्वय, किसान–मैत्री वित्तीय सुविधा तथा प्रविधिमैत्री नीति निर्माण आवश्यक रहेको बताएका थिए।
उनीहरूले कृषि यन्त्रको प्रयोग केवल तराई वा सहज पहुँच भएका क्षेत्रमा मात्र सीमित नराखी पहाडी तथा हिमाली भूगोलअनुसार उपयुक्त प्रविधिको विकास र विस्तार मा समेत ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
व्यवसाय प्रवर्द्धन र नीतिगत सहजीकरणमा जोड
कार्यक्रममा कृषि मेसिनरी व्यवसायलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो बनाउन स्पष्ट नीतिगत वातावरण, आयात तथा भन्सार प्रक्रियामा सहजीकरण, गुणस्तरीय उपकरणको प्रवर्द्धन तथा अनधिकृत तथा कम गुणस्तरका सामग्री नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयमा पनि चर्चा भएको थियो।
सरोकारवालाहरूले किसानसम्म गुणस्तरीय कृषि उपकरण पुर्याउन निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण भए पनि त्यसलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन राज्यको नीतिगत सहयोग अनिवार्य रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रममा कृषि यन्त्र व्यवसायीहरूले आफूहरू केवल व्यवसायी नभई कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका सहयात्री भएको उल्लेख गर्दै कृषकको उत्पादन प्रणालीलाई समयानुकूल र दक्ष बनाउने दिशामा अझ सक्रिय भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
प्रविधिमैत्री कृषि प्रणाली निर्माणतर्फ संकेत
दशौँ वार्षिक साधारण सभाले नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिक, आधुनिक र व्यवसायिक बनाउने दिशामा निजी क्षेत्रको संलग्नता अझ सशक्त हुँदै गएको सन्देश दिएको छ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले कृषि यान्त्रिकीकरणलाई केवल उत्पादन बढाउने माध्यम मात्र नभई कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउने, श्रम लागत घटाउने, समयको बचत गर्ने र खाद्य प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने महत्वपूर्ण उपाय का रूपमा पनि व्याख्या गरेका थिए।
साधारण सभाले कृषि यन्त्र तथा उपकरणको प्रयोग विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण, सेवा गुणस्तर सुधार, व्यवसायीबीच सहकार्य वृद्धि र किसान–केन्द्रित सेवा प्रणाली निर्माणतर्फ आगामी दिनमा अझ योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने संकेत गरेको छ।
नेपालको कृषि क्षेत्र अझै पनि ठूलो जनसंख्याको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सन्दर्भमा यस्ता कार्यक्रमले सरकार, निजी क्षेत्र र कृषक समुदायबीच सहकार्यको पुल निर्माण गर्दै आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
