“प्रभु बैंक कर्जा दुरुपयोग प्रकरण : प्रणालीगत कमजोरी, नियामकीय चुनौती र वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न”

काठमाडौँ,। नेपाल प्रहरीले प्रभु बैंकका कर्पोरेट तथा परियोजना वित्त विभाग प्रमुख दिनेश डङ्गोललाई पक्राउ गरेको छ ।

प्रभु बैंक मा देखिएको कर्जा दुरुपयोग प्रकरणले नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको आन्तरिक सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र नियामकीय अनुपालन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपाल प्रहरी को केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले कर्पोरेट तथा परियोजना वित्त विभाग प्रमुख दिनेश डङ्गोल लाई पक्राउ गरेसँगै यो प्रकरण अब केवल एउटा बैंकको आन्तरिक समस्या नभई समग्र बैंकिङ प्रणालीकै विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय बनेको छ।

कर्जा दुरुपयोग : कसरी गम्भीर बन्यो मुद्दा?

अनुसन्धानअनुसार ‘प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि’मा प्रवाह गरिएको कर्जा नेपाल राष्ट्र बैंक को निर्देशन र प्रचलित बैंकिङ मापदण्डविपरीत प्रयोग भएको देखिन्छ। सामान्यतया परियोजना वित्तअन्तर्गत प्रवाह गरिने कर्जा निश्चित उद्देश्य, समयसीमा र निगरानी संयन्त्रसँग बाँधिएको हुन्छ। तर, यस्ता कर्जाको उपयोग लक्ष्यभन्दा बाहिर जाँदा बैंकले वहन गर्ने जोखिम अस्वाभाविक रूपमा बढ्छ।

यस प्रकरणमा कर्जा उपयोगको निगरानी, स्वीकृति प्रक्रियाको पारदर्शिता, र आन्तरिक अडिट प्रणाली कमजोर भएको संकेत देखिएको छ। विशेषगरी उच्च तहका अधिकारीहरूकै संलग्नता देखिनु प्रणालीगत कमजोरीको सूचक मानिन्छ।

शीर्ष व्यवस्थापनको भूमिका र उत्तरदायित्व

यसअघि बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन माथि समेत अनुसन्धान भइसकेको सन्दर्भले प्रकरणलाई अझ संवेदनशील बनाएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा “टोन एट द टप” (top management culture) अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। यदि शीर्ष तहमा नै निर्णय प्रक्रियामा त्रुटि वा नियतमा समस्या देखियो भने त्यसले सम्पूर्ण संस्थागत व्यवहारलाई असर गर्छ।

विज्ञहरूका अनुसार यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत गल्ती मात्र नभई संस्थागत उत्तरदायित्व पनि निर्धारण गर्न आवश्यक हुन्छ। किनभने ठूलो परिमाणका कर्जा प्रवाह एकल निर्णय नभई बहु-स्तरीय स्वीकृति प्रक्रियाबाट गुज्रने गर्छ।

नियामक निकायको चुनौती

नेपाल राष्ट्र बैंक ले बैंकिङ क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छ। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका यस्ता कर्जा दुरुपयोगका घटनाले नियामक निगरानीको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

विशेषतः ठूला कर्जा प्रवाह, सम्बन्धित पक्ष (related party lending), र परियोजना वित्तमा जोखिम मूल्यांकनका मापदण्ड कति कडाइका साथ लागू भएका छन् भन्ने विषय पुनः बहसमा आएको छ। के नियामकले समयमै जोखिम संकेत पहिचान गर्न सकेन? वा बैंकहरूले जानकारी लुकाए? यी प्रश्नहरू अब अनुसन्धानको दायराभित्र पर्न सक्छन्।

कानुनी प्रक्रिया र सम्भावित परिणाम

ललितपुर निवासी डङ्गोलमाथि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाइएको छ, जसका लागि उच्च अदालत पाटन बाट अनुमति लिइएको छ। उक्त ऐनअनुसार कर्जा दुरुपयोग, धोखाधडी वा मिलेमतोबाट गरिएको वित्तीय अनियमिततामा संलग्नलाई जरिवाना तथा कैद सजायसम्म हुन सक्छ।

यदि आरोप प्रमाणित भएमा यस प्रकरणले अन्य बैंकहरूलाई पनि कर्जा स्वीकृति र अनुगमन प्रक्रियामा कडाइ गर्न बाध्य पार्नेछ। साथै, बैंकिङ क्षेत्रका पेशेवरहरूमा उत्तरदायित्व र नैतिकताको बहस थप चर्किनेछ।

वित्तीय प्रणालीमा दीर्घकालीन प्रभाव

यस्ता घटनाहरूले बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वासमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। विशेषगरी संस्थागत कर्जा दुरुपयोगले बैंकको नाफा, तरलता र अन्ततः निक्षेपकर्ताको सुरक्षामा असर गर्न सक्छ।

विज्ञहरूका अनुसार, यदि यस्ता प्रकरणहरू समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसले “नन–परफर्मिङ लोन (NPL)” बढाउने, पूँजी पर्याप्तता कमजोर पार्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने जोखिम हुन्छ।

निष्कर्ष

प्रभु बैंकको कर्जा दुरुपयोग प्रकरण केवल एक आपराधिक अनुसन्धान मात्र होइन, नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको संकेत पनि हो। पारदर्शिता, कडाइका साथ नियमन, र उत्तरदायी नेतृत्वबिना वित्तीय क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्व सम्भव छैन।

अबको मुख्य प्रश्न भनेको—के यो प्रकरणबाट पाठ सिकेर प्रणाली सुधार हुनेछ, वा यो पनि विगतका घटनाजस्तै केही समयपछि सेलाउनेछ?