सहकारी क्षेत्रको संकट केवल आर्थिक समस्या होइन; यो सामाजिक विश्वासको संकट पनि हो। नागरिकले आफ्नो पसिनाको कमाइ सहकारीमा राख्दा उनीहरूलाई सुरक्षा र पारदर्शिताको भरोसा हुन्छ। त्यो भरोसा कमजोर हुँदा राज्य र प्रणालीमाथिको विश्वास पनि डगमगाउँछ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेर यही भरोसा पुनःस्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ। सुर्खेतमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धताले सहकारी संकटलाई प्राथमिक राजनीतिक मुद्दाका रूपमा उठाएको देखिन्छ।
तर, प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको दूरी सधैं चुनौतीपूर्ण हुन्छ। ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने योजना दीर्घकालीन समाधानतर्फको संकेत हो। यदि यो कोष पारदर्शी, उत्तरदायी र स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्रसहित सञ्चालन गरियो भने सहकारी क्षेत्रमा संरचनागत सुधार सम्भव छ।
