काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट संकुचन र आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण घटाउनु सकारात्मक यथार्थबोध हो। यसले अर्थतन्त्र अपेक्षाभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको स्वीकार गरेको छ। तर अर्थशास्त्रीको दृष्टिमा यो निर्णय समस्या पहिचानसम्म सीमित देखिन्छ, समाधानतर्फको स्पष्ट मार्गचित्र भने अझै देखिँदैन।
आर्थिक वर्षको सुरुवातमा तय गरिएको वृद्धिदरको लक्ष्य यथार्थभन्दा बढी आशावादी थियो। राजस्व संकलनको प्रवृत्ति, पुँजीगत खर्चको विगतको अनुभव र निजी क्षेत्रको लगानी मनोविज्ञानलाई गम्भीर रूपमा नहेरी लक्ष्य तय गरिनु अहिलेको संशोधनबाट प्रमाणित भएको छ। लक्ष्य घटाउनु कमजोरी होइन, तर बारम्बार दोहोरिने यो अभ्यासले बजेट निर्माण प्रक्रियाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँछ।
अर्धवार्षिक समीक्षाले देखाएको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष राजस्व संकलनको अवस्था हो। नेपालको राजस्व संरचना अझै पनि आयात–निर्भर छ। आयात घट्दा राजस्व पनि स्वतः घट्ने संरचनात्मक कमजोरी यसपटक पुनः उजागर भएको छ। उत्पादनशील क्षेत्र विस्तार नगरी, करको आधार फराकिलो नबनाई राजस्व स्थायित्व सम्भव छैन, तर समीक्षाले यो दिशामा ठोस सुधार योजना देखाउन सकेको छैन।
पुँजीगत खर्चको सुस्तताले सरकारको विकास क्षमता कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ। बजेट छ, तर खर्च गर्ने क्षमता छैन, यो समस्या नयाँ होइन। आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण चक्र सुधार नगरी हरेक वर्ष बजेट संकुचन गर्नु दीर्घकालीन समाधान होइन। उल्टै यसले पूर्वाधार विकास र आर्थिक पुनरुत्थानलाई अझ ढिलो गराउने जोखिम रहन्छ।
बजेट संकुचनको निर्णयलाई वित्तीय अनुशासनका रूपमा व्याख्या गरिए पनि अर्थशास्त्रीको नजरमा यो बाध्यात्मक कदम हो, स्वेच्छिक सुधार होइन। जब राजस्व उठ्दैन र खर्च गर्न सकिँदैन, तब संकुचन अपरिहार्य हुन्छ। तर यस्तो संकुचनसँगै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने वैकल्पिक उपाय नल्याइए अर्थतन्त्र थप निष्क्रिय हुने सम्भावना बढ्छ।
निजी क्षेत्रको भूमिका अझै पनि समीक्षामा गौण रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ। कर्जा प्रवाह, लगानी सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र विश्वासको वातावरणबिना आर्थिक वृद्धिदरको पुनरुत्थान सम्भव छैन। सरकार आफैं खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई अघि बढ्न उत्प्रेरित गर्ने नीति अत्यावश्यक छ, जुन समीक्षामा स्पष्ट देखिँदैन।
समग्रमा, अर्धवार्षिक समीक्षाले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था स्वीकार गरेको छ, जुन सकारात्मक संकेत हो। तर स्वीकारोक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन। अब आवश्यक छ, राजस्व संरचना सुधार, पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि र निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत हस्तक्षेप। अन्यथा, आर्थिक वृद्धिदर घटाउने अभ्यास हरेक वर्ष दोहोरिने औपचारिक प्रक्रियामा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
