काठमाडौं। नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट संकुचन गर्ने र आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण घटाउने निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले कुन अवस्थामा छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। सुरुमा राखिएको महत्वाकांक्षी लक्ष्य र वास्तविक आर्थिक गतिविधिबीचको खाडल अर्धवार्षिक समीक्षाबाट औपचारिक रूपमा सतहमा आएको हो।
अत्यधिक आशावादी प्रक्षेपणको मूल्य
आर्थिक वर्षको सुरुवातमा तय गरिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य मुख्यतः खर्च विस्तार, पुँजीगत लगानी वृद्धि र निजी क्षेत्रको सक्रियतामा आधारित थियो। तर पहिलो छ महिनाको तथ्यांकले यी आधारहरू कमजोर रहेको देखायो। राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै तल रहनु र विकास खर्च सुस्त हुनुका कारण सरकारले आफ्नो प्रक्षेपण पुनः संशोधन गर्न बाध्य भयो। यसले बजेट निर्माण प्रक्रियामा यथार्थपरक अनुमान र जोखिम मूल्यांकन कति आवश्यक छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
राजस्व संकलनमा देखिएको संरचनात्मक कमजोरी
अर्धवार्षिक समीक्षाले देखाएको प्रमुख समस्या भनेको राजस्व संकलनको कमजोर अवस्था हो। आयातमा आएको कमीले भन्सार महसुल घटाएको छ भने आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरको वृद्धि पनि सीमित भएको छ। यसले नेपालको राजस्व प्रणाली अझै पनि आयात–आधारित रहेको यथार्थ पुनः उजागर गरेको छ। उत्पादनशील क्षेत्र विस्तार र करको दायरा फराकिलो नगरेसम्म दीर्घकालीन रूपमा राजस्व स्थायित्व कायम गर्न कठिन देखिन्छ।
पुँजीगत खर्च: पुरानै समस्या, नयाँ नाम
हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन अर्धवार्षिक समीक्षाको केन्द्रीय विषय बनेको छ। आयोजना तयारीको अभाव, प्रशासनिक ढिलाइ, ठेक्का प्रक्रियाको जटिलता र बहुवर्षीय आयोजनाको कमजोर व्यवस्थापनले विकास खर्चलाई अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न दिएन। बजेट संकुचनको निर्णयले अल्पकालीन वित्तीय अनुशासन त कायम गर्न सक्छ, तर दीर्घकालीन विकास क्षमतामा असर पर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
बजेट संकुचन: समाधान कि बाध्यता?
सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती र कम प्राथमिकताका कार्यक्रम स्थगन गर्ने नीति लिएको छ। यो कदम तत्कालीन रूपमा वित्तीय सन्तुलनका लागि आवश्यक देखिए पनि यसलाई सुधारको अन्तिम समाधानका रूपमा हेर्न मिल्दैन। यदि बजेट संकुचनसँगै संरचनात्मक सुधार, कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि र निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्ने नीति नआए भने आर्थिक गतिविधि झन् सुस्त हुने सम्भावना रहन्छ।
निजी क्षेत्र र लगानी वातावरणको प्रश्न
अर्थतन्त्र चलायमान हुन निजी क्षेत्रको लगानी निर्णायक हुन्छ। तर हाल कर्जा प्रवाहमा आएको संकुचन, लगानीको अनिश्चितता र नीतिगत अस्थिरताले निजी क्षेत्र अझै ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको देखिन्छ। अर्धवार्षिक समीक्षाले यो समस्यालाई स्वीकारे पनि ठोस समाधानको खाका भने स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन।
अर्धवार्षिक समीक्षाले अर्थतन्त्रको वास्तविक तस्बिर देखाएको छ, जुन आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो। अब चुनौती भनेको यस यथार्थलाई सुधारको अवसरमा रूपान्तरण गर्नु हो। राजस्व संरचना सुधार, पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन क्षमता बढाउने, निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउने र बजेट निर्माणमा यथार्थपरक लक्ष्य निर्धारण गर्ने काम तत्काल आवश्यक छ।
समग्रमा, आर्थिक वृद्धिदर घटाउनु कमजोरीको स्वीकारोक्ति मात्र नभई भविष्यका लागि चेतावनी पनि हो। यदि यस चेतावनीलाई गम्भीर रूपमा लिएर संरचनात्मक सुधार गरिएन भने अर्धवार्षिक समीक्षा केवल औपचारिक अभ्यासमै सीमित हुने खतरा रहनेछ।
