काठमाडौँ। लागू औषध नियन्त्रण जस्तो संवेदनशील निकाय, महानगरपालिकाको राजस्व प्रणाली र राजनीतिक पहुँच, तीनै क्षेत्र एउटै सञ्जालमा गाँसिएको गम्भीर प्रकरण सार्वजनिक भएको छ।
पुस ११ गते बल्खुस्थित ‘राज एण्ड रिवार्ज सप्लायर्स’बाट लागू औषध बरामद भएको घटनाले अहिले राज्य संयन्त्रभित्रको सिण्डिकेट, मिलेमतो र राजनीतिक संरक्षणलाई नाङ्ग्याएको छ।
बरामद लागू औषध, तर दोषी जोगाउने खेल
लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोका इन्स्पेक्टर सबिन कार्कीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले कुन्दन सिंहको अफिसबाट तराजुसहित लागू औषध बरामद गर्यो। तर, घटनापछि अनुसन्धानको दिशा अचानक मोडियो।
बरामद स्थान, स्वामित्व र प्रमाण हुँदाहुँदै मुख्य व्यक्तिहरू ओझेलमा परे, जबकि एक कनिष्ठ कर्मचारी रिकेश शाहीलाई योजनाबद्ध रूपमा फसाउने प्रयास सुरु भयो।
प्रमाण शून्य, तर पक्राउ अनिवार्य ?
पुस १५ गते पक्राउ परेका शाहीको घर वा कार्यस्थलबाट कुनै पनि लागू औषधजन्य सामग्री फेला परेन। ब्युरो स्वयंले लागू औषध नपाइएको स्वीकार गर्यो। त्यसपछि लागू औषध मुद्दा चलाउन नसकेर अभद्र व्यवहारको मुद्दा मात्रै दर्ता गरिनु आफैंमा अनुसन्धानको नियतमाथि प्रश्न हो।
श्रोतहरूका अनुसार, आफूलाई जोगाउन कुन्दन सिंहले निर्दोष व्यक्तिलाई बलिको बोका बनाउने योजना बनाएको देखिन्छ।
राजनीतिक छातामुनि अनुसन्धान अपहरण
कुन्दन सिंहका भाई चन्दन सिंह जनमत पार्टीका पूर्व महासचिव तथा मधेस प्रदेशका सांसद हुन्। यही राजनीतिक पहुँचका कारण घटनाको अनुसन्धान दबाब, प्रभाव र निर्देशनमा मोडिएको आशंका बलियो छ। शाहीकी श्रीमती मिरा बिष्ट भन्छिन्,
“लागू औषध केही थिएन, तर मेरो पति जेल पुगे। यो कानुन होइन, पहुँचको शासन हो।”
ब्युरोका एसएसपी कृष्ण कोइरालाको मौनता भने यस प्रकरणमा सबैभन्दा गम्भीर संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
कवाडी कर ठेक्का : कर दोब्बर, राजस्व उस्तै, राज्य लुटको स्पष्ट प्रमाण
लागू औषध प्रकरणसँगै जोडिएको अर्को विस्फोटक तथ्य काठमाडौँ महानगरपालिकाको कवाडी कर ठेक्कासँग सम्बन्धित छ।
महानगरले मारुती ढुवानी सेवाका प्रोपाइटर दिपेश अग्रवाललाई वार्षिक ८ करोड ११ लाखमा तीन वर्षका लागि ठेक्का दिएको थियो। सम्झौता अनुसार कर दर परिवर्तन भएमा राजस्व पनि बढ्नुपर्ने हो।
तर, पहिलो वर्ष प्रतिकेजी ५० पैसा रहेको फलाम कर दोस्रो वर्ष एक्कासी १ रुपैयाँ बनाइयो, महानगरकै कर्मचारीसँग मिलेर, कर दर दोब्बर भयो, तर महानगरले पाउने रकम उस्तै रह्यो।
यो सामान्य त्रुटि होइन, संगठित आर्थिक अपराध हो।
बक्यौता तिर्ने छैन, बैंक ग्यारेन्टी पनि उठाइँदैन
१० महिना बितिसक्दा पनि ठेक्केदारले करोडौँ रुपैयाँ बुझाएको छैन। अझ गम्भीर कुरा महानगरपालिकाले ठेक्का सुरक्षित गर्न राखिएको बैंक ग्यारेन्टीसमेत क्लेम गरेको छैन।
यस मौनताले प्रश्न उठाउँछ, महानगर निरीह हो कि साझेदार ?
सबैभन्दा गम्भीर तथ्य: कुन्दन सिंह–दिपेश अग्रवाल ‘फ्री पार्टनरशिप’
विशेष श्रोतका अनुसार कुन्दन सिंह र दिपेश अग्रवालबीच आर्थिक साझेदारी छ। नागर्जुन क्षेत्रको कवाडी कर ठेक्कामा कुन्दन सिंहलाई निःशुल्क पार्टनर राखिएको खुलेको छ।
यही गठजोडले लागू औषध मुद्दामा अनुसन्धान मोडियो, निर्दोष फसाइयो, करोडौँ राजस्व हराइयो
र राज्य संयन्त्र मौन बनाइयो।
अख्तियार मौन, राज्य असफल
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परे पनि छानबिन प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुले राज्य संयन्त्र नै संरक्षणकर्ता बनेको सन्देश दिएको छ। प्रभावशाली नाम जोडिने डरले मुद्दा ‘स्लो मोसन’ मा धकेलिएको आशंका गरिएको छ।
अन्तिम प्रश्न:
यो केवल लागू औषध वा कवाडी ठेक्काको मुद्दा होइन। यो राज्य कसका लागि काम गर्छ ? भन्ने प्रश्न हो। कानुन जनताका लागि कि पहुँचवालाका लागि ?
न्याय प्रक्रिया अनुसन्धान हो कि सम्झौता ?
उत्तर: अब राज्यले दिनुपर्छ, मौनताले होइन, कारबाहीले।
