राजनीतिक घोषणापत्रमा अर्थतन्त्र किन ओझेलमा पर्दैछ?
काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना आर्थिक एजेन्डा स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा उनको अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालदेखि देखिँदै आएको एउटा गम्भीर कमजोरीतर्फ संकेत गर्छ, अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा नराख्ने राजनीतिक प्रवृत्ति।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा सामाजिक न्याय, समावेशिता, राष्ट्रवाद र लोकप्रिय नारामा बढी जोड दिने गरेको देखिन्छ। तर रोजगारी सिर्जना, लगानी प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, उत्पादन वृद्धि जस्ता आधारभूत आर्थिक विषयहरू प्रायः अस्पष्ट र सतही रूपमा मात्र समेटिने गरेका छन्। ढकालको भनाइले यही प्रवृत्तिलाई प्रश्न उठाएको छ।
उनका अनुसार दलहरू नीति र योजनाको प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि एक–अर्कालाई कमजोर देखाउने राजनीतिक संस्कारमा अल्झिएका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले जनतामा अल्पकालीन भावनात्मक प्रभाव त पार्न सक्छ, तर अर्थतन्त्र जस्तो दीर्घकालीन र संवेदनशील क्षेत्रमा यसले कुनै ठोस सुधार ल्याउन सक्दैन।
विशेषगरी निजी क्षेत्रप्रति राजनीतिक दलहरूको नकारात्मक दृष्टिकोण ढकालको मुख्य चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपालमा रोजगारीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले धानेको छ भने राज्यको राजस्वमा पनि यसको योगदान उल्लेखनीय छ। तर राजनीतिक तहमा निजी क्षेत्रलाई ‘शंकाको दृष्टि’ले हेर्ने प्रवृत्तिले लगानी वातावरण कमजोर बनाएको व्यवसायीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ। नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई साझेदारको रूपमा नलिने हो भने आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने खतरा बढ्छ।
ढकालले औँल्याएझैँ मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय अभाव र लोकप्रियता कमाउन हतारमा गरिने निर्णयहरूले पनि अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन क्षति पुर्याइरहेका छन्। नीति स्थायित्वको अभाव, बारम्बार नियम परिवर्तन र कार्यान्वयनको कमजोरीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता दुवै निरुत्साहित भएका छन्।
समग्रमा हेर्दा, ढकालको चेतावनी केवल निजी क्षेत्रको गुनासो मात्र होइन, नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्यामाथिको संकेत हो। राजनीतिक दलहरूले यदि आगामी दिनमा पनि स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण बिना नै राजनीति अगाडि बढाए भने आर्थिक सुधारको बहस नारा र भाषणमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
अबको चुनौती राजनीतिक दलहरूका लागि स्पष्ट छ, घोषणापत्रमा आकर्षक शब्द होइन, कार्यान्वयनयोग्य आर्थिक एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने। निजी क्षेत्रलाई विरोधी होइन, साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै राज्यले प्रोत्साहन र संरक्षणको भूमिका खेल्न सके मात्र अर्थतन्त्र सशक्त र चलायमान बन्न सक्छ।
