काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनासम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। प्रकाशजंग थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गर्दै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। लामो समयदेखि प्रतीक्षारत यो प्रतिवेदनले नेप्सेको संरचना, स्वामित्व, प्रविधि र सञ्चालन प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाका प्रस्तुत गरेको छ।

प्रतिवेदनमा नेप्सेलाई पूर्ण रूपमा व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री संस्थाका रूपमा विकास गर्न चुक्तापुँजी हालको अवस्थाबाट वृद्धि गरी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ। चुक्तापुँजी वृद्धि मार्फत नेप्सेको वित्तीय क्षमता बलियो बनाउँदै दीर्घकालीन लगानी र प्रविधिगत सुधारलाई सहज बनाउने उद्देश्य लिइएको छ।

यसका साथै प्रतिवेदनले नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने स्पष्ट प्रस्ताव गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्टक एक्सचेन्ज वा अनुभवी प्रविधि साझेदारलाई सहभागिता गराइँदा नेप्सेले आधुनिक ज्ञान, प्रविधि र व्यवस्थापकीय दक्षता हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस प्रक्रियासँगै सरकारी स्वामित्व क्रमशः घटाउँदै निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने अवधारणा पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

प्रतिवेदनमा नेप्सेको सञ्चालक समिति (बोर्ड) पुनर्संरचनाको आवश्यकता औंल्याइएको छ। राजनीतिक वा प्रशासनिक प्रभावबाट मुक्त, दक्ष र पेशेवर व्यक्तिहरू समावेश गरिएको बोर्डमार्फत संस्थागत सुशासन कायम गर्न सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। बोर्डको संरचना सन्तुलित र उत्तरदायी भएमा नीतिगत निर्णय छिटो र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

प्रविधिको पक्षमा, नेप्सेमा पूर्ण रूपमा आधुनिक ट्रेडिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ। हालको प्रणालीले बढ्दो कारोबार चाप धान्न नसक्ने, बारम्बार प्राविधिक समस्या देखिने र लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुने अवस्था सिर्जना गरेको प्रतिवेदनको ठहर छ। नयाँ ट्रेडिङ, क्लियरिङ र सेटलमेन्ट प्रणाली लागू गर्दा बजार पारदर्शी, सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले प्रतिवेदन स्वीकार गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेसँगै अब लगानीकर्ताको ध्यान कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित भएको छ। विगतमा पनि नेप्से सुधारका लागि विभिन्न समितिका प्रतिवेदन तयार भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदै आएको अनुभव छ।