१० महिनामै थाकेका कार्यकारी निर्देशक, मन्त्रीले रोके राजिनामा: बोर्डमा के चल्दैछ ?
काठमाडौं। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक फाइन्द्र पाण्डेको १० महिनामै आएको राजिनामाले केवल एक व्यक्तिको असफलता मात्र होइन, राजनीतिक नियुक्ति, प्रशासनिक हस्तक्षेप र संस्थागत अराजकताको गहिरो चित्र देखाएको छ।
सरकारी संस्थामा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी स्पष्ट हुन्छ, नीति कार्यान्वयन, संस्थागत स्थायित्व र कर्मचारी व्यवस्थापन। तर पाण्डेको कार्यकाल हेर्दा, सरकारी कामभन्दा गैरसरकारी गतिविधिमा बढी संलग्नता रहेको देखिन्छ, जस्तै सचिव र मन्त्री संग चाकडी, मनपरी सरुवा र नियुक्तिको प्रयास, तथा व्यक्तिगत असन्तुष्टिलाई संस्थागत निर्णयमा उतारिएको देखिन्छ।
मन्त्रिको राजनीतिक आशीर्वाद र नियुक्तिको प्रश्नले बोर्डलाई धारासायि बनाएको छ। पाण्डेको नियुक्ति देखि नै विवादबाट सुरु भएको थियो। सर्टलिस्टमा परेका अनुभवी र योग्य उम्मेदवारलाई पन्छाएर राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुनु, मेरिट प्रणालीप्रतिको गम्भीर अविश्वास हो। यसले सुरुदेखि नै कर्मचारी तहमा असन्तोष र अवज्ञाको वातावरण सिर्जना गर्यो।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड अहिले नेतृत्वविहीन, कर्मचारी असन्तुष्ट र सेवा प्रभावित अवस्थामा पुगेको छ।
यो घटनाले फेरि एकपटक प्रश्न उठाएको छ,
सरकारी संस्थामा राजनीतिक नियुक्तिले देशले कति ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ ?
प्रशासनिक बदलाले बोर्डले संस्थागत क्षति ब्यहोरिरहेको देखिन्छ । एकमात्र उपसचिवलाई जिल्लामा सरुवा गराउने प्रयास र व्यक्तिगत रिसिवि साँध्ने शैलीले संस्था चलाउनेभन्दा पनि संस्था डुबाउने मानसिकता देखियो। यसको प्रत्यक्ष असर झापास्थित कार्यालयमा देखिएको छ, जहाँ कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलबसमेत पाएका छैनन्। यो अवस्था कुनै पनि हालतमा ‘नेतृत्वको असफलता’ बाहेक अरू हुन सक्दैन।
राजिनामा स्वीकृति नहुनु: नयाँ विवाद
अझ गम्भीर प्रश्न त यहाँ उठ्छ, काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै दिएको राजिनामा किन रोकिन्छ ?
मन्त्रीले “काम गर्न नसके पनि राजिनामा दिन नहुने” तर्क गर्नु प्रशासनिक नैतिकताको उल्टो व्याख्या हो। यसले या त मन्त्री स्वयं दबाबमा छन्, या त राजिनामा स्वीकृति समेत बार्गेनिङको विषय बनेको आशंका बलियो बनाउँछ।
स्थानीय चिया व्यवसायीले बताएको कथित पैसाको बार्गेनिङले यो घटनालाई झनै गम्भीर बनाएको छ। यदि यस्तो हो भने, यो केवल बोर्डको समस्या नभई शासन प्रणालीकै विफलता हो।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड अहिले नेतृत्वविहीन, कर्मचारी असन्तुष्ट र सेवा प्रभावित अवस्थामा पुगेको छ।
यो घटनाले फेरि एकपटक प्रश्न उठाएको छ,
सरकारी संस्थामा राजनीतिक नियुक्तिले देशले कति ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ ?
पारदर्शी नियुक्ति, स्पष्ट जवाफदेहिता र समयमै निर्णय नगर्दासम्म यस्ता बोर्डहरू विकासका साधन होइन, राजनीतिक प्रयोगशाला बन्ने क्रम रोकिने छैन।
