काठमाडौं। नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन र नियमावली भएपनिे पूर्ण कार्यान्वयन अझै संस्थागत हुन नसकेको प्रतिवेदनको संकेत छ।

स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण राष्ट्रिय सञ्जालका सचिव पूर्णभक्त दुवालका सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि बनेका सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतिमा सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप विश्वव्यापी रूपमा अझै कमजोर नपरेको तथ्य अध्ययनले उजागर गरेको जानकारी दिए । अध्ययनले नेपाल सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित नभए पनि अत्यधिक जोखिममा पनि नरहेको ‘मध्यम तह’ को देशका रूपमा चित्रित गर्छ ।

स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जालले सन् २०२३ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्मको अवधिमा विभिन्न देशमा सुर्ती उद्योगले सरकार, नीति निर्माता र सार्वजनिक संस्थामाथि पारेको प्रभावको मूल्याङ्कन गरेको हो । २०२५ को प्रतिवेदनले सुर्ती उद्योगले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न प्रयोग गर्ने रणनीति अझै परिष्कृत र आक्रामक बन्दै गएको देखाएको छ । सुर्ती उद्योगले कर वृद्धि रोक्न, चेतावनी चित्र कमजोर बनाउन, नयाँ उत्पादनलाई नियमन बाहिर राख्न र युवालाई लक्षित अप्रत्यक्ष प्रचारलाई निरन्तरता दिन सरकारी संयन्त्रसम्म पहुँच बनाउने प्रयास गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारी निकायहरूमा उद्योगसँगको सम्पर्क सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट मापदण्ड, हितको द्वन्द्वसम्बन्धी कडा व्यवस्था र निगरानी संयन्त्र कमजोर रहेको विश्लेषण गरिन्छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप केवल स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म सीमित हुँदैन।

अर्थ, उद्योग, वाणिज्य र श्रम क्षेत्रमार्फत उद्योगले आफ्नो स्वार्थअनुकूल वातावरण बनाउन खोज्ने गरेको देखिन्छ । कर नीति, व्यापार सहजीकरण, रोजगारीको तर्क र राजस्व योगदानको नाममा उद्योगले स्वास्थ्य नीतिलाई कमजोर पार्ने प्रयास गर्ने जोखिम नेपालमा पनि विद्यमान छ।

अध्ययन प्रतिवेदनले नागरिक समाज, स्वास्थ्य अभियन्ता र सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई विशेष महत्व दिएको छ । नेपालमा पनि गैरसरकारी संस्था र सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानहरूले सुर्ती उद्योगको रणनीति उजागर गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन्।

अध्ययनले नेपालमा सुर्ती उद्योगले युवालाई लक्षित गरी अपनाउने भ्रामक प्रचार गरिरहेको पनि देखाएकाले नागरिक समाज सचेत र सजह हुनुपर्ने औंल्याइएको छ । अध्ययनले सुर्ती उद्योगसँग हुने सबै सरकारी सम्पर्क अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक र अभिलेखित हुनुपर्ने औंल्याएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारी र नीति निर्माताका लागि कडा आचारसंहिता लागू हुनुपर्ने पनि औंल्याएको छ । सुर्ती उद्योगलाई ब्रान्डको नाममा सामाजिक उत्तरदायित्वको गतिविधि गर्ने स्वीकृति दिने अभ्यास पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ ।

स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जालले गरेको अध्ययनमा नेपालमा सुर्ती उद्योगले नीतिगत तहमा नै प्रभाव पारेकै कारण सुर्तीको कर वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार सुर्ती उद्योगले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन र जनस्वास्थ्य ऐनको बर्खिलाप हुने गरि विद्यालयहरूलाई आर्थिक सहयोग दिने, एम्बुलेन्स खरिदलगायतमा सहयोग गरेर सुर्ती उद्योग खराब होइनन् भने भ्रम छर्ने काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय विद्यालय तथा कलेज जाने विद्यार्थीहरूले विद्युतीय चुरोट (भेप) तथा हुक्काको व्यापक प्रयोग गर्न थालेका र नेपालको बाटो हुँदै भेपको कारोबार हुने गरेकोमा चिन्ता बढेको छ ।

जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरोकारवालालाई कर वृद्धिमा मनाउन नसकेको बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगे पनि प्रस्तावअनुसार कर वृद्धि गराउन सकिएको छैन।

‘राजश्वको लोभमा हामीले धेरै रकम स्वास्थ्य उपचारमा गुमाइरहेका छौँ’, उनले भने, ‘सरकारले पनि खर्च गरिरहेको छ, बिरामी आफैले पनि पकेटबाट खर्च गरिरहेको छ ।’ विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि डा. ग्याम्पो दोर्जीले जनस्तरमा भइरहेको सुर्ती खेती जस्ता कुराले पनि नकारात्मक असर गर्ने औँल्याए । नेपालमा धेरै स्थानहरूमा सुर्ती खेती भएको आफूले देखेको भन्दै त्यसलाई सचेतना मार्फत् न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताए । पछिल्ला तथ्याङ्कहरूका अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण बर्सेनि ३९,२०० व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ ।

त्यस्तै करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ उपचारमा खर्च हुने गरेको छ ।