काठमाडौं। सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाभियान, नेपालबीच सहमति भएको छ। सिंहदरबारमा आज सम्पन्न वार्तापछि महाभियानले अघि सारेका २७ बुँदे मागमा दुवै पक्षबीच सहमति जुटेको हो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा भएको वार्तामा सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र महाभियानका अध्यक्ष प्रसाईंले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। लामो समयदेखि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत महाभियानसँग सरकारले औपचारिक वार्ता गरी सहमतिको मार्ग अपनाएको हो।
महाभियानले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने मुख्य माग अघि सारेको थियो। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सर्वसाधारणले लिएको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, नेपाल नेपालीले नै बनाउने नीति लागू हुनुपर्ने तथा नेपालको व्यापार व्यवसायमा नेपाली नागरिकको प्राथमिक अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग पनि महाभियानले राख्दै आएको थियो।
वार्तापछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खरेलले सरकार जनताको आवाज सुन्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै महाभियानका मागहरूलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकार अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो।
महाभियानका अध्यक्ष प्रसाईंले सरकारसँग भएको सहमतिलाई सकारात्मक उपलब्धि भन्दै यसले नागरिकका समस्या समाधानतर्फ नयाँ बाटो खोल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सहमति कार्यान्वयन नभए पुनः आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिनुभयो।
सहमति भएसँगै महाभियानले हालसम्म सञ्चालन गर्दै आएका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने जनाएको छ। दुवै पक्षबीचको सहमतिले मुलुकमा बढ्दै गएको राजनीतिक तथा सामाजिक असन्तोष कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
