काठमाडौं, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गर्दै शेयर धितो (मार्जिन प्रकृतिको) कर्जाको सीमा हटाउने निर्णय गरेको छ। अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जामा २५ करोड रुपैयाँको सीमा लागू नहुने भएको छ।
गभर्नर डा. विश्व पौडेलले यस अगाडीका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका सम्पुर्ण पूँजी बजार विरोधी नीतिलाई खारेज गर्दै आइरहेका छन्। शेयर बजारले अधिकतम उचाइ लिदै गर्दै तत्कालिन गभर्नर अधिकारीले शेयर धितोकर्जामा ४/१२ करोडको सिमा लगाइदिएका थिए।
यसअघि राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा एकल ग्राहकका लागि अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त सीमा २०८० सालमा लिएको कडाइको नीति अनुरूप लागू गरिएको हो, जुन खासगरी शेयर बजारमा अस्थिरता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गरिएको मानिन्थ्यो।
तर, हाल बजारमा तरलता संकट, लगानीमा मन्दी तथा शेयर बजारको विकासलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो सीमा हटाएको हो। यसले शेयर बजारमा पुनः चहलपहल ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
