एसआर कंसाकार। अहिले सम्म हरेक पल्ट प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएपछि राज्यसत्ता सञ्चालनमा तात्विक भिन्नता के आउला र भनेर जनताले चासो राख्नै छोडिसकेको एक धरातलीय यथार्थ हो ।

तर, अहिलेको परिवर्तन भिन्न प्रकृतिको छ। ठूलो मुल्य चुकाएर आएको “प्रत्यक्ष नियुक्त” प्रधानमन्त्री हो। त्यसैले तात्विक भिन्नता नदेखाउने छुट अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई छैन। जेनजी समुहको प्रमुख मागहरु पूर्तीको अलावा अहिलेको नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई एक ठूलो अवसर आएको हो– छोटो समय मै राज्यसत्ता सञ्चालनमा काँचुली फेरेजस्तै व्यापक परिवर्तन ल्याएर इतिहास रच्ने।

४६ साल र २०६२/६३ सालको जस्तो भीमकाय राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि अहिलेसम्म जनता निराश भइराखेको प्रमुख कारण मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीहरूले ठोस ‘डेलिभरी’ दिन नसकेकोले नै हो । अनि, जताततै जस्ले पनि प्रयोग गरिरहेको यो शब्द ‘डेलिभरी’ को व्याख्या गर्न पनि उत्तिकै जरुरी भइसकेकोछ।

सर्वप्रथम त प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई कडा रुपमा एक code of conduct को उर्दी जारी गर्नुपर्छ। मन्त्रीहरु कमसेकम सात घण्टाको कार्यालय समयमा मन्त्रालयको शुध्द कामकुरामा मात्र व्यस्तहुनुपर्छ। वास्तवमा मुलुकलाई उच्च गतिमा विकास गर्ने हो भने हरेक मन्त्री, सचिव र उच्च पदाधिकारीलाई दिनको सात घण्टाको कार्यालय समय नै अपर्याप्त छ। त्यसैले लोकप्रियताको लागि वा सेलेब्रेटी बन्नको लागि सभा/समारोह/जनसम्पर्कमा समय खेर फाल्नु भएन।

पास्पोर्ट, नागरिकता, लाइसेन्स, परिचयपत्र आदि जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिने कार्य एक मन्त्रीले गर्नुपर्ने समग्र कामको एक सानो अंश मात्र हो । वास्तवमा यो मन्त्रीको काम नै होइन, यो कर्मचारीतन्त्रले गर्ने काम हो। मन्त्रीस्तरको भिजन त राष्ट्रियस्तरको निकै फराकिलो र दीर्घकालीनप्रकृतिको हुनुपर्छ । साथै समाज र राष्ट्रको हितमा गर्नैपर्ने कतिपय कामकुरो लोकप्रिय नहुन पनि सक्छ, यस्मा मन्त्रीपरिषदले आँट र साहस देखाउनु पर्ने हुन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र ९० प्रतिशत रोजगारी सृजना गर्ने निजीक्षेत्रलाई हौसला प्रदान गर्न विकास निर्माण उद्योग व्यापार सँग सम्बन्धित ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका आदिलाई युध्दस्तरमा संसोधन/खारेज गर्ने आँट देखाउन सक्नु पर्यो।

सुन्दर दृष्टिकोण, आकर्षक रणनीति र शानदार योजना कागजमा लेखिन्छ र नक्सा कोरिन्छ । तर, त्यस्ता योजनाहरुको सपना मात्र देखाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जनता निराश भइरहेको वास्तविकतालाई गम्भीररूपमा लिनैपर्छ । हरेक विकासनिर्माण कार्यमा साना–ठूला समस्या हल नभएसम्म विभागीय मन्त्री निरन्तर पछि लाग्नु जरुरी छ । विदेशी ठेकेदारहरूले खुल्लमखुल्ला भनिरहेका छन् कि अन्य मुलुकमा समयमै लक्ष्य बमोजिम निर्माण सम्पन्न गर्न सकेपनि नेपालमा कठिन छ ।

सर्वसाधारण आजको दिनसम्म पनि अलमलमै छन् कि हाम्रो मुलुक मात्र अन्य समान हैसियत भएका मुलुकहरुको तुलनामा पछि पर्दै गएको मूलभूत कारणहरू के के हुन्? यससम्बन्धमा अहिलेसम्म राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र, बुद्धिजीवी, विज्ञ र विश्लेषकहरूले मुलुक उँभो लाग्न नसकेको कारकतत्व सम्बन्धमा आ–आफ्नै दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दै आएका छ न्। भ्रष्टाचार एक प्रमुख कारण त हो नै। तर, भ्रष्टाचारको अलावा अन्य मूलभूत कारणहरु के के हुन भनेर विश्लेषण गर्न अति जरुरी छ, यस्लाई एक ठूलो चुनौतीकोरूपमा लिएर नयाँ मन्त्रीपरिषद एक ठोस निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ । यसमा राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा सामाजिक पक्ष समेटेर देशविदेशको विभिन्न तथ्यांक तथा संविधान, ऐन, नियम, प्रथा, कार्यविधि, संस्कार आदिको सूक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कार्य समय लाग्ने, कठिन, कष्टमय र असजिलो हुने भए पनि समृद्धिको बाटोमा छलाङ मार्ने हो भने नयाँ मन्त्रिपरिषद्को लागि यो एक अपरिहार्य काम हो। यस कार्यमा जतिसुकै महँगो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त विदेशी consulting company हरुको सहयोग लिनु उचित हुन्छ। विश्वमा धेरै विकासोन्मुख मुलुकले यसरी विदेशी परामर्शदाता कम्पनीहरुको सहयोग लिएको उदाहरणहरु छन्। विश्व बैंक, आइएमएफ, एडिबी आदिको सल्लाहमा मात्र रमाएर बस्नु घाटक हुने अकाट्य रूपमा प्रमाणित भइनैसक्यो त!