काठमाडौं। आन्दोलनरत दुग्ध किसान, डेरी उद्योग संघ र सरकार तीन पक्षिय बीच ६ बुँदे सहमति आज भएको छ।
बक्यौता रकम कार्तिक मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने सहमति भएसँगै किसानहरुले आन्दोलन स्थगन गरेका छन् ।
आज कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सह-सचिव पशुपति ढुंगाना र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड नेपाल, डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसियशनका पदाधिकारीबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो ।
दुग्ध उत्पादक कृषकलाई दूधको भुक्तानी बाँकी बक्यौता रकम वि.सं. २०८२ असार मसान्तसम्मको २०८२ असोज ५ गतेभित्र गर्ने सहमति भएको छ।
यसैगरी, साउनमसान्त सम्मको बाँकी बक्यौता रकम वि.सं. २०८२ असोज ३० गतेभित्र, भदौ मसान्तसम्मको बाँकी बक्यौता रकम कार्तिक मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ। त्यसपछि बाँकी रकम नियमित रूपमा भुक्तानी गर्दै जाने र नियमित भुक्तानी गर्ने उद्योगीले सोहीवमोजिम गर्ने सहमति भएको छ।
“किसानहरुलाई रकम दिन बेवास्ता गर्दै कास्कीको पोखरामा जग्गा खोज्न दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसि) लागिपरेको छ।”
दुग्ध विकास संस्थान ( डिडिसि ) ले मात्र दुग्ध किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । दूधको बक्यौता तिर्न भन्दै दुग्ध विकास संस्थान ( डिडिसि ) ले वि.सं. २०७८ यता अर्थ मन्त्रालयसँग पटक/पटक गरी १ अर्ब २५ करोड ऋण लिएको छ, तर सुक्खा सिजनमै किसानहरुको बक्यौता बाँकी नै छ । तर, यहीँ बेला किसानहरुलाई रकम दिन बेवास्ता गर्दै कास्कीको पोखरामा जग्गा खोज्न दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसि) लागिपरेको छ ।
दुग्ध किसानहरुले सरकारी र निजी गरी झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।
