काठमाडौं। मधेश प्रदेशलाई हाल छुट्टयाईएको रासायनिक मलको कोटा वृद्धि हुने भएको छ।
हाल करिव २७.१६ प्रतिशत अनुदानको मल मधेश प्रदेशलाई छुट्टयाईएको छ । संघीय सरकाले गत साउन ७ गते मधेश प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीको नेतृत्वमा जनकपुर पुगेको छ।
छलफलमा सांसदहरु, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह प्रदेश भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्री सहित जनकपुर स्थीत मन्त्रालयमा मंगलवार बसेको बैठकले रासायनिक मलको उपलब्धता र वितरण लगायतका बिषयमा छलफल गरि कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले मधेशका सुख्खा क्षेत्रमा तत्काल सिँचाईको व्यवस्था गर्न र दिर्घकालीन व्यवस्थाका लागि पहल गर्न सम्वन्धीत निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको मधेश प्रदेश भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.उमेश दाहालले जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै बैठकले ऊखु किसानलाई यसअघि दिदै आएको अनुदान रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
मधेश प्रदेशमा प्राङगारिक मल प्रर्वद्धन र माटो सुधारका कार्यक्रम ल्याउने तथा कृषि पुर्वाधारमा लगानी बढाउने खालका कार्यक्रम अघि वढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
छलफलमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश कृषि मन्त्री, नेपाली काँग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादव र देवप्रसाद तिमल्सिना, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदी, नेकपा एमालेका सांसद हरि प्रसाद उप्रेती, संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोबिन्द शर्मा, मधेस प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव मदन भुजेल, मधेस प्रदेश सरकार भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. उमेश दाहाल लगायत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसंग सम्बन्धित निकायका उच्च तहका कर्मचारी एवं प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
छलफलका क्रममा उठेका बिषयवस्तुहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग सहकार्य गरि तत्कालिन, अल्पकालिन र दिर्घकालिन किसिमको योजना तर्जुमा गरि कार्यन्वयन गर्न/गराउन आवश्यक पहलकदमी लिने संघीय कृषि मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो ।
