परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई गम्भीर रुपमा लिएर यसको न्यूनिकरणका लागि सामूहिक सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको राइसिना डायलगको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विकासशील राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको अकल्पनीय प्रभावहरूको अनुभव गरिरहेका र नेपाल यसको अग्रपंक्तिमा नै रहेको बताउनुभयो।
मन्त्री डा. राणाले जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था दर्शाउँदै यसकारण नेपालले जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) को मागलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उठाउँदै आएको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालजस्ता हिमाल तथा पहाड भएका देशलाई मात्र नभएर सिंगो विश्वलाई नै असर गर्ने भएकाले सबै देशहरुले साझा एजेण्डाका साथ सामूहिक सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो।
उहाँले जलवायु न्याय अन्तर्गत क्षतिपूर्तिको पक्षमा नेपाल रहेको बताउँदै उहाँले यसका लागि आवश्यक क्लाइमेट फाइनान्सिङका विषयमा अब ब्यापक मात्रामा छलफल हुनुपर्छ भन्नुभयो।
मन्त्री डा. राणाले गत वर्षको सेप्टेम्बरमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नराम्रो परिणामको नेपालले सामना गर्नुपरेको र भिषण वर्षाका कारण २५० भन्दा बढी मानिसको ज्यान जानुका साथै करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति ब्यहोर्नुपरेको बताउनुभयो ।
सो भिषण बर्षा र बाढीले पिउने पानी, सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, पूर्वाधारहरु तथा कृषिसम्बन्धी पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको पनि मन्त्री डा. राणाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले क्लाइमेट फाइनान्सिङका क्षेत्रमा अब नयाँ स्वरुपले सोच्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो ‘अहिले विश्व नयाँ ढंगले अघि बढिरहेको छ । मलाई लाग्छ, अब परम्परागत दाताहरुबाट त्यसैगरी अनुदान तथा सहयोग नआउन पनि सक्छ, त्यसैले अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।’
उहाँले यसका लागि राष्ट्रहरुले निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
नेपालले विश्वको अन्य क्षेत्रको तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर अकल्पनीय रुपमा अनुभव गरिरहेको दृष्टान्त पेश गर्दै उहाँले नेपालका लागि थप क्षतिपूर्ति आवश्यक छ भन्नुभयो।
नेपाललाई बर्षा, बाढी पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरुको पूर्व सूचना आदिका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
