काठमाडौं । टिमोर–लेस्टेको राजधानी डिलीमा सम्पन्न अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको (LDCs) मन्त्रीस्तरीय बैठकले आगामी COP31 का लागि साझा धारणा र प्राथमिकता तयगर्दै डिली घोषणापत्र पारित गरेको छ।

४४ राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने LDC समूहले प्रमुख उत्सर्जनकर्ता देशबाट तीव्र उत्सर्जन कटौती, अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी (Loss and Damage), कार्बन बजार र न्यायपूर्ण संक्रमणलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको हो।

तर घोषणापत्रको वास्तविक परीक्षा अब COP31 मा हुनेछ, यी माग कति राजनीतिक प्रतिबद्धता र वास्तविक कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन्छन् भन्नेमा।

उत्सर्जन कटौतीमा दबाब

LDC राष्ट्रहरूले विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्ता देशलाई तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्न प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। माग वैज्ञानिक र नैतिक रूपमा बलियो भएपनि कार्यान्वयन जटिल छ। ऊर्जा सुरक्षा, उद्योग र आर्थिक वृद्धिको दबाबका कारण प्रमुख अर्थतन्त्रहरूबीच उत्सर्जन कटौतीको गति र जिम्मेवारीमा मतभेद रहँदै आएको छ।

जलवायु वित्त: मुख्य चुनौती

घोषणापत्रले कमजोर राष्ट्रका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त बढाउन जोड दिएको छ।

LDC राष्ट्रहरूको तर्क छ, जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न थप ऋण लिनुपर्दा कमजोर अर्थतन्त्रको ऋणभार झन् बढ्छ। तर आवश्यक वित्त र उपलब्ध स्रोतबीच ठूलो अन्तर छ। त्यसैले COP31 मा रकम घोषणा गर्नु मात्र होइन, वित्त प्रभावित देशसम्म कसरी र कति छिटो पुग्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।

Adaptation, Loss and Damage

बाढी, खडेरी, समुद्री सतह वृद्धि र अन्य जलवायुजन्य विपद्का कारण कमजोर राष्ट्रहरू तत्काल जोखिममा छन्। त्यसैले LDC समूहले अनुकूलन क्षमता बढाउन र Loss and Damage का लागि सहज वित्तीय पहुँचको माग गरेको छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँगै राष्ट्रिय योजना, पूर्वसूचना प्रणाली, स्थानीय तहको क्षमता र जोखिमअनुकूल विकास नीति पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

Article 6: अवसरसँगै चुनौती

पेरिस सम्झौताको Article 6 अन्तर्गतको कार्बन बजार LDC राष्ट्रका लागि नयाँ आर्थिक अवसर हुन सक्छ।

तर यसका लागि प्राविधिक जनशक्ति, कानुनी संरचना, विश्वसनीय मापन प्रणाली र संस्थागत क्षमता आवश्यक पर्छ। पर्याप्त तयारीबिना कार्बन बजारबाट अपेक्षित लाभ लिन कठिन हुन सक्छ।

न्यायपूर्ण संक्रमण

LDC समूहले न्यून–कार्बन विकासका लागि प्रविधि र क्षमता विकासमा सहयोगको माग गरेको छ। तर सबै देशको आवश्यकता एउटै छैन। कतिपयका लागि जीवाश्म इन्धनबाट संक्रमण प्राथमिक चुनौती हो भने धेरै LDC राष्ट्रका लागि ऊर्जा पहुँच, रोजगारी र आर्थिक विकास अझै प्रमुख आवश्यकता हुन्।

त्यसैले जलवायु लक्ष्य र विकासको आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

नेपालका लागि के अर्थ?

नेपालको विश्वव्यापी उत्सर्जन योगदान न्यून भएपनि जलवायु जोखिम बढ्दो छ। हिमाली क्षेत्रको परिवर्तन, बाढी, पहिरो र पूर्वाधारमा हुने क्षतिले जलवायु परिवर्तनलाई विकास र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको चुनौती बनाएको छ।

डिली घोषणापत्रले नेपाललाई अन्य कमजोर राष्ट्रसँग साझा आवाज बलियो बनाउन सहयोग गर्न सक्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा माग राख्नु मात्र पर्याप्त छैन।

नेपालले जलवायु वित्त र सहयोग प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न परियोजना तयारी, संस्थागत क्षमता, पारदर्शिता र स्थानीय कार्यान्वयन क्षमता पनि सुधार गर्नुपर्नेछ।

४४ LDC राष्ट्रको साझा धारणा तयार हुनु कूटनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर घोषणापत्रको सफलता COP31 मा हुने भाषण वा प्रतिबद्धताले मात्र तय गर्नेछैन।

उत्सर्जन कटौती, अनुदानमा आधारित वित्त, Adaptation  र Loss and Damage का लागि ठोस स्रोत तथा कार्यान्वयन संयन्त्र बन्न सकेमा मात्र डिली घोषणापत्रको उद्देश्य सार्थक हुनेछ।

जलवायु न्यायको बहस अब घोषणापत्रबाट वास्तविक वित्त, प्रविधि र प्रभावित समुदायसम्म पुग्ने कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुनुपर्ने चुनौती COP31 सामु रहनेछ।