“अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै सेवा, कर्मचारीसँग व्यक्तिगत सम्पर्क नगर्न चेतावनी”
काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियामा बढ्दो बिचौलिया गतिविधि नियन्त्रण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले कडा कदम चालेको छ। विभागले स्पष्ट रूपमा “बिचौलिया निषेध” घोषणा गर्दै सेवाग्राहीलाई अबदेखि कर्मचारीसँग व्यक्तिगत वा मोबाइलमार्फत सम्पर्क नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ।
ताहाचलस्थित विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनामा श्रम स्वीकृति लगायतका अधिकांश सेवा विद्युतीय (अनलाइन) प्रणालीमार्फत मात्रै प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ। यससँगै अनावश्यक रूपमा कार्यालय धाउने वा ‘चिनेको मान्छे’ खोज्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।
‘फोन सम्पर्क’मै रोक: सेटिङ संस्कृतिमाथि प्रहार
विभागले स्पष्ट चेतावनी दिएको छ—
सेवाग्राहीले सेवा लिन आउँदा कुनै किसिमको दबाब, चिनजान, जिज्ञासा वा गुनासोका नाममा कर्मचारीको निजी मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क नगर्न भनिएको छ।
“अब सेवा प्रणालीमै आधारित हुनेछ, व्यक्तिमा होइन,”
भन्ने सन्देश विभागले दिएको देखिन्छ।
यसलाई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा जरा गाडेको ‘सेटिङ र दलाली संस्कृतिमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार’ का रूपमा हेरिएको छ।
शाखागत जिम्मेवारी र सम्पर्क सार्वजनिक
सूचनामा विभागका विभिन्न शाखा र जिम्मेवार कर्मचारीहरूको आधिकारिक सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गरिएको छ, जसबाट सेवाग्राहीले औपचारिक माध्यमबाट मात्र जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- प्रशासन, योजना, दर्ता, लेखा
- राहत तथा उद्धार
- अनुगमन तथा इजाजत
- अनुसन्धान तथा मुद्दा
- वैदेशिक श्रम स्वीकृति
- इपीएस (EPS) सेवा
सबै सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै जिम्मेवार अधिकारी तोकिएको छ।
नियम उल्लंघनमा कारबाहीको संकेत
यद्यपि सूचनामा सिधै कारबाहीको विवरण उल्लेख नभए पनि, यस्तो कडा निर्देशनले बिचौलिया प्रयोग गर्ने वा कर्मचारीसँग अनधिकृत सम्पर्क गर्नेहरूमाथि निगरानी र कारबाही हुने संकेत दिएको छ।
किन आवश्यक पर्यो यस्तो कदम?
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएका समस्या:
- बिचौलियाले सेवाग्राहीबाट चर्को रकम असुल्ने
- नक्कली आश्वासन र ‘फास्ट ट्र्याक’ नाममा ठगी
- कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर काम गराउने प्रवृत्ति
- सेवाग्राहीको आर्थिक तथा मानसिक शोषण
यी समस्यालाई नियन्त्रण गर्न विभागले प्रणालीमै सुधार ल्याउने प्रयास गरेको हो।
वैदेशिक रोजगार विभागको यो निर्णयले “व्यक्ति होइन, प्रणाली” भन्ने सन्देश स्पष्ट दिएको छ।
तर वास्तविक परीक्षा भनेको कार्यान्वयन हो,
यदि कडाइ निरन्तर रह्यो भने बिचौलियाको जालो तोड्न सकिन्छ,
नत्र पुरानै ‘सेटिङ’ संस्कृतिले फेरि टाउको उठाउने खतरा उस्तै रहनेछ।
