काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय ले बुधबारदेखि देशव्यापी आर्थिक गणना सुरु गरेको छ। ‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने नारासहित सुरु गरिएको यो अभियानले नेपालका उत्पादन, वितरण र सेवा क्षेत्रको वास्तविक अवस्था उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछाने का अनुसार करिब ४ हजार गणकहरू देशभर परिचालन गरिएका छन् र यो गणना आगामी २ महिना ७ दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। गणनाले वस्तु तथा सेवा उत्पादन, वितरण र विभिन्न आर्थिक कारोबार गर्ने स्थायी प्रतिष्ठानहरूलाई समेट्नेछ।
यो सर्वेक्षण संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्मको अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार, संरचना र गतिशीलता पत्ता लगाउने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको हो। यसका लागि निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरू:- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सँग समन्वय गरिएको छ।
नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रको ठूलो हिस्सा रहेको अर्थतन्त्रमा यस्ता गणनाहरू अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छन्। विशेषगरी साना तथा घरेलु उद्यमहरू प्रायः तथ्यांकको दायराबाहिर रहने भएकाले नीतिनिर्माणमा “data gap” देखिने गरेको छ। आर्थिक गणनाले यो खाडल घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, चुनौतीहरू पनि कम छैनन्।
पहिलो, अनौपचारिक क्षेत्रको सही तथ्यांक संकलन कठिन हुन्छ, धेरै व्यवसाय दर्ता नभएका वा कर प्रणालीमा नआएका हुन सक्छन्।
दोस्रो, गणकहरूको क्षमता, पहुँच र डेटा विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न सक्छ।
तेस्रो, संकलित तथ्यांकलाई प्रभावकारी रूपमा नीतिमा रूपान्तरण गर्ने सरकारी क्षमता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
यदि यो गणना प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न भयो भने, यसले नेपाल सरकारलाई कर प्रणाली सुधार, रोजगारी नीति निर्माण, उद्योग प्रवर्द्धन र लगानी आकर्षणका लागि ठोस आधार दिनेछ। साथै, संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक क्षमता पहिचान गर्न पनि मद्दत पुग्नेछ।
आर्थिक गणना केवल तथ्यांक संकलन मात्र नभई नेपालको अर्थतन्त्रलाई “अन्दाज” बाट “यथार्थ” तर्फ लैजाने महत्वपूर्ण कदम हो। यसको सफलता भने कार्यान्वयनको गुणस्तर र त्यसपछिको नीतिगत उपयोगमा निर्भर रहनेछ।
