काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले अब स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सीमित निजी स्वास्थ्य संस्थाको भर पर्नु नपर्ने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लामो समयदेखि आलोचित रहँदै आएको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी ‘सिन्डिकेट’ प्रणाली अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै अब श्रमिकहरूले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाटै स्वास्थ्य परीक्षण सेवा लिन पाउने भएका छन्।
यो निर्णयसँगै विदेश जानुअघि अनिवार्य मानिने मेडिकल परीक्षण प्रक्रियामा विकल्पको दायरा फराकिलो भएको छ भने श्रमिकले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको सीमित संस्था, महँगो शुल्क, पहुँचको असमानता र अनावश्यक झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
वर्षौंदेखि आलोचनामा थियो मेडिकल ‘सिन्डिकेट’
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य व्यवस्था भए पनि यो सेवा लामो समयदेखि केही निश्चित संस्थामा मात्र सीमित रहँदै आएको थियो। श्रमिक संगठन, अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूले यसलाई ‘सिन्डिकेट’ शैलीको व्यवस्था भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए।
आलोचकहरूको भनाइमा सीमित स्वास्थ्य संस्थालाई मात्र परीक्षणको अनुमति हुँदा सेवामा प्रतिस्पर्धा घट्ने, शुल्क नियन्त्रण कमजोर हुने, सेवाग्राहीमाथि दबाब बढ्ने र कतिपय अवस्थामा अनियमितता तथा पहुँचमा विभेदसमेत देखिने अवस्था बनेको थियो।
अब मन्त्रालयको नयाँ निर्णयले यस्तो संरचनात्मक अवरोध हटाउँदै श्रमिकलाई अधिक विकल्प, सहज पहुँच र तुलनात्मक रूपमा सस्तो तथा पारदर्शी सेवातर्फ लैजाने संकेत गरेको छ।
अब कहाँबाट सेवा पाइन्छ ?
मन्त्रालयको निर्णयअनुसार अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत स्वास्थ्य संस्था वा सरकारी स्वामित्वका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सक्नेछन्।
यसले विशेषगरी काठमाडौं बाहिरका श्रमिकलाई ठूलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। किनभने अहिलेसम्म धेरै श्रमिकहरू केन्द्रित/निर्धारित संस्थामै पुग्नुपर्ने बाध्यताका कारण अतिरिक्त खर्च, बसाइ, यातायात र समयको दबाब खेप्न बाध्य थिए।
अब यदि सरकारी अस्पताल र स्वीकृत संस्थाहरूले प्रभावकारी रूपमा सेवा दिन थाले भने श्रमिकलाई आफ्नै क्षेत्र वा नजिकैबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउने अवसर मिल्न सक्छ।
श्रमिकमाथिको खर्च र झन्झट घट्ने अपेक्षा
वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा श्रमिकले एजेन्ट, म्यानपावर, कागजी प्रक्रिया, बीमा, अभिमुखीकरण, पासपोर्ट, भिसा, टिकट र मेडिकल जाँच लगायत शीर्षकमा ठूलो खर्च बेहोरिरहेका हुन्छन्। यस्ता प्रक्रियामध्ये स्वास्थ्य परीक्षण पनि धेरैका लागि अपरिहार्य तर झन्झटिलो चरणका रूपमा रहँदै आएको थियो।
स्वास्थ्य परीक्षणको सेवा केही सीमित संस्थामा मात्र केन्द्रित हुँदा:
- लामो लाइन बस्नुपर्ने
- छोटो समयमा रिपोर्ट नआउने
- एकै प्रकृतिको सेवामा असमान शुल्क लाग्ने
- दूरदराजबाट आएका श्रमिकले थप खर्च बेहोर्नुपर्ने
जस्ता समस्या बारम्बार उठ्दै आएका थिए।
नयाँ निर्णयले यदि व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन पायो भने श्रमिकले समय, पैसा र मानसिक दबाब तीनै हिसाबले राहत पाउने देखिन्छ।
पारदर्शिता र पहुँच बढाउने कदम
मन्त्रालयको यो निर्णयलाई श्रम प्रशासनमा सुधारमुखी हस्तक्षेपका रूपमा पनि हेरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका धेरै सेवा क्षेत्रहरूमा लामो समयदेखि बिचौलिया प्रभाव, सीमित पहुँच र अनौपचारिक दबाबको गुनासो रहँदै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य परीक्षणजस्तो आधारभूत सेवामा प्रतिस्पर्धा, पहुँच र सार्वजनिक संस्थाको सहभागिता बढाउनु श्रमिक हितमा महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार सरकारी अस्पतालहरूलाई यो प्रक्रियामा सहभागी गराउनुको अर्थ केवल विकल्प बढाउनु मात्र होइन, सेवा प्रदायक संस्थामाथि उत्तरदायित्व र निगरानी बढाउनु पनि हो। यसले दीर्घकालमा स्वास्थ्य परीक्षणलाई अझ मानकीकृत, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्न सक्छ।
कार्यान्वयन नै अब मुख्य परीक्षा
यद्यपि निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि यसको प्रभाव कार्यान्वयनको गुणस्तरमा निर्भर रहने देखिन्छ। सरकारी वा स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड, जनशक्ति, प्रयोगशाला क्षमता, रिपोर्टिङ प्रणाली र डिजिटल समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।
यदि स्वीकृति त दिइयो तर सेवा:
- ढिलो,
- अव्यवस्थित,
- अपारदर्शी,
- वा असमान
भयो भने श्रमिकले अपेक्षित राहत पाउन सक्दैनन्।
त्यसैले अब मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट मापदण्ड, निगरानी प्रणाली र एकीकृत सेवा ढाँचा आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
श्रमिक अधिकारको दृष्टिले सकारात्मक सन्देश
वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश नेपाली श्रमिकहरू आर्थिक रूपमा संवेदनशील वर्गबाट आउने भएकाले उनीहरूमाथि थप आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि संरचना सधैं आलोचनाको विषय बन्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य परीक्षणको ‘सिन्डिकेट’ हटाउने निर्णयलाई श्रमिकमैत्री नीति संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ।
यसले विदेश जानुअघि नै श्रमिकले भोग्दै आएको अनावश्यक निर्भरता र सेवा सीमितता केही हदसम्म तोड्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसले वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सेवाग्राहीमुखी बनाउने दिशामा एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ।
अबको प्रश्न : राहत व्यवहारमा पुग्छ कि कागजमै सीमित रहन्छ ?
नीतिगत रूपमा निर्णय स्पष्ट छ—अब स्वास्थ्य परीक्षण केही सीमित निजी संस्थाको नियन्त्रणमा मात्र रहने छैन। तर श्रमिकले यसको वास्तविक लाभ पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा भने प्रणाली कति छिटो, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ।
यदि कार्यान्वयन बलियो भयो भने यो निर्णयले वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियामा वर्षौंदेखि जकडिएको एउटा महत्वपूर्ण ‘सिन्डिकेट संरचना’ भत्काएको ऐतिहासिक कदमका रूपमा स्थान पाउन सक्छ।
