काभ्रे। संयुक्तराष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) को आर्थिक सहयोगमा दुग्ध क्षेत्रको समग्र विकास, सहकार्य र प्रभावकारी समन्वयलाई केन्द्रमा राख्दै सरोकारवाला परामर्श बैठक काभ्रेमा सम्पन्न भएको छ।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको आयोजनामा तथा काभ्रे जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को व्यवस्थापनमा सम्पन्न उक्त बैठकले दुग्ध उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, बजारीकरण र संस्थागत सहकार्यका विविध पक्षमा गम्भीर छलफल गरेको जनाएको छ।
कार्यक्रम केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवरको अध्यक्षतामा तथा धुलिखेल नगरपालिकाका नगर प्रमुख निराजन जंगमको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालको दुग्धक्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउने विषयमा आ-आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।
बैठकमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, दुग्ध विकास संस्थान, डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एशोसिएसन, काभ्रे जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय काभ्रे, कृषि ज्ञान केन्द्र, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, एलओआई प्रालि, वडा कार्यालय, सामुदायिक वन समूह, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरू, तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय काभ्रे लगायतका निकायहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
करीब ५० जना सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा दुग्ध क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सरकारी, सहकारी, निजी क्षेत्र तथा समुदायस्तरका संस्थाबीच समन्वय र सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले दुग्ध क्षेत्र ग्रामीण अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै किसानको उत्पादन लागत, दूधको गुणस्तर, संकलन प्रणाली, बजार पहुँच, प्रशोधन क्षमता र उचित मूल्य सुनिश्चितता जस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
त्यस्तै, स्थानीय तह, सहकारी संस्था, डेरी उद्योग र प्राविधिक निकायबीच नियमित संवाद र साझा कार्ययोजना निर्माण गर्न सकेमा दुग्ध क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ।
आयोजकका अनुसार यो परामर्श बैठकले काभ्रे जिल्लासहित समग्र दुग्ध क्षेत्रका सरोकारवालाबीच साझा बुझाइ, सहकार्यको वातावरण र भावी रणनीति निर्माणमा महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ।
कार्यक्रम अन्त्यमा सहभागीहरूले दुग्ध क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि बहुपक्षीय सहकार्य, किसानमुखी नीति, संस्थागत सुदृढीकरण र स्थानीय स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।