काठमाडौं। इन्टरनेशनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (आईजीन) सम्बन्धी विवाद समाधान नभएसँगै सेयरधनी र कम्पनीहरू समस्यामा परेका छन्।
सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)ले रियल सेक्टरका कम्पनीहरूका साधारण र संस्थागत सेयरलाई छुट्टाछुट्टै आईजीन नम्बर दिनुपर्ने नीति ल्याएपछि सुरु भएको विवाद चार महिनादेखि निरन्तर चर्किएको हो।
आईजीन विवादका कारण प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्राप्त गरेका लगानीकर्ताका सेयर डिम्याट खातामा पठाउन नसक्दा हजारौं सेयरधनीले दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न र नेप्सेमा सम्पत्ति स्वामित्व लिनबाट वञ्चित भएका छन्।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रयासमा रहेका कम्पनीहरू समेत दुईवटा आईजीन नम्बरको अनावश्यक बाध्यताका कारण प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
सीडीएससीका अनुसार बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको हकमा छुट्टाछुट्टै आईजीनको प्रचलन छ भने ‘लक–इन पिरियड’ लागु हुने कम्पनीका लागि एउटै आईजीनको व्यवस्था हुँदै आएको थियो। तर, हाल प्रचलित कानुन विपरीत मनपरी ढंगले कम्पनीहरूलाई दुईवटा आईजीन नम्बर दिने प्रयास गरेपछि विवाद चर्किएको हो।
धितोपत्र बोर्डले कानुनी व्याख्या स्पष्ट पार्न र प्रचलित कानूनअनुसार काम गर्न निर्देशन दिए पनि सीडीएससीले जवाफ नदिँदा समस्या झन् जटिल बनेको छ। इमर्जिङ नेपाललाई पहिलोपटक दुईवटा आईजीन दिइएपछि अन्य कम्पनीमा पनि यही अभ्यास लागू गर्न खोज्दा विवाद थपिएको हो।
लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ। आयोगले यस विषयमा धितोपत्र बोर्डसँग स्पष्टीकरण मागी जवाफ पाइसकेको छ भने सीडीएससीलाई ७ दिनभित्र कानुनको दायरामा रही काम गर्न निर्देशन दिएको छ। यद्यपि, लेखा समितिले पनि चासो देखाउँदै पत्राचार गरेको छ, तर दीर्घकालीन समाधान अझै अन्योलमै छ।
