काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘चिन भ्रमणका क्रममा टोखा छहरे सुरुङको डिपिआर निर्माण र हिल्सा–सिमिकोट सडक निर्माणका विषयमा चीन सरकारसँग छलफल गरेको बताएका छन्। उनले आगामी दिनमा थप कूटनीतिक पहलमार्फत सीमा क्षेत्रको विकास र व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्न, उत्तरी क्षेत्रमा बस्ने जनताका लागी पनी सहयोग र ब्यवसाय प्रवर्द्धनमा व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
शनिबार नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघको २४ औं वार्षिक साधारणसभा तथा १२ औं अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा दुईदेशबिचको अन्तरदेशीय र व्यापारिक नाकाहरु सुचारु र व्यवस्थित गर्नमा प्राथमिकता दिएको बताए।
दाहालले भने, ‘मैंले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता नेपाल–चीनबीचको अन्तरदेशीय र व्यापारिक नाका सुचारु र व्यवस्थित गर्ने विषयमा दिएको छु । जसकारण तातोपानीलगायतका उत्तरी क्षेत्रका नाकामा आवातजावात र आर्थिक क्रियाकलापमा सहजता आएको छ ।’ मेरो भ्रमण र सम्झौतामा भएका विषयलाई क्रमश कार्यान्वयन हुदैजाने बताउनु भयो।
प्रधानमन्त्री दाहालले गत असोजमा सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा सीमा क्षेत्रको विकास, त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाका समस्या, चीन सरकारका तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका र गर्नुपर्ने सहयोगका विषयमा पर्याप्त छलफल भएको जानकारी दिँदै थप कुटनीतिक पहलमार्फत सीमा क्षेत्रको विकास र व्यापार प्रवर्धन व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा आफू सचेत रहेको बताए।
‘उत्तरी क्षेत्रको वस्तुगत आवश्यकताका दृष्टिले ती पर्याप्त छैनन् र आगामी दिनमा थप कुटनीतिक पहलमार्फत सीमा क्षेत्रको विकास र व्यापार प्रवर्धन व्यवस्थित तुल्याउनुपर्छ भन्नेमा म पूर्णतः जानकार र सचेत छु’ दाहालले भने।
उनले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीनको संयुक्त प्रयासबाट सीमा क्षेत्रको विकासमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे गहन छलफल गरेको उल्लेख गरे । नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रका लागि उत्पादन र जीवित सामग्रीको प्रमाणपत्र हस्तान्तरणका विषयमा छलफल गरेको बताएका उनले यसले सीमापार व्यापार प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा गुणात्मक अर्थ राख्ने धारणा राखे।
टोखा-छहरे सुरुङको डिपिआर निर्माण र हिल्सा–सिमिकोट सडक निर्माण:
‘मेरो भ्रमणका क्रममा चीन सरकारसँग नेपाल र चीन सरकारबीच नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रका लागि उत्पादन र जीवित सामग्रीको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण, सन् १९८१ को नेपाल–चीन व्यापार र भुक्तानी सम्झौतालाई मूल्याङ्कन र परिमार्जन गर्न एक संयुक्त प्राविधिक कार्यदल बनाउने विषयमा चीनको वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबिच एमओयूमा हस्ताक्षर, टोखा छहरे सुरुङको डिपिआर, हिल्सा–सिमिकोट सडक परियोजनाबारे सम्झौता लगायतका दर्जनौं विषयमा सम्झौता भएका छन्। जसले गर्दा यस संघको सहयोगले दुवै देशका जनतामा सहयोग, सद्धभाव र सीमापार व्यापार प्रवर्धनका क्षेत्रमा समेत गुणात्मक अर्थ राख्दछन्,’ दाहालले भने।
देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै सिमापार ब्यापारको क्षेत्रमा यस संघले गरेका कार्यहरुको योगदान उच्च मुल्याकंन गर्दै नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघको २४ औं वार्षिक साधारणसभा तथा १२ औं अधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना ब्यक्त गर्नुभयो ।