काठमाडौँ, १० असार – वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘सगरमाथा संवाद’ कार्यक्रमको आह्वान अनुसार २० वर्षे ‘सगरमाथा वृक्षरोपण महाअभियान’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यही असार १४ गते वृक्षरोपण दिवसका दिन महाअभियानको शुभारम्भ गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
निर्णयानुसार सन् २०२५ देखि सन् २०४५ सम्म हरेक वर्ष असार १४ देखि साउन १५ सम्म नेपालभर उपयुक्त जग्गामा वृक्षरोपण गर्ने र लगाएका रुख बिरुवाको संरक्षण गरिनेछ।
सगरमाथा संवादले हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लिँदै गएको, त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित देखिएकाले हिमालय जोगाउन आह्वान गरेको थियो।
यस सन्दर्भमा हिमालय क्षेत्र जोगाउने अभियान नेपालबाटै सुरु गरिनु आवश्यक ठानी हिमालय जोगाउने विभिन्न प्रयासमध्ये यो एक महत्त्वपूर्ण महाअभियानका रूपमा हुने वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले बताउनुभयो।
असार १४ गते वृक्षरोपण दिवसका दिन महाअभियानको शुभारम्भ गरिने
यही असार १४ गते वृक्षरोपण दिवसका दिन महाअभियानको शुभारम्भ गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालले सगरमाथा संवादपश्चात सुरु गरिएको महाअभियान हुनाले यसको नामसमेत ‘सगरमाथा वृक्षरोपण महाअभियान’ राखिएको हो ।
यो अभियानमा आमनागरिकले आफ्ना पूर्वजहरूको सम्झनामा, भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्यका लागि र हाम्रो शिर हिमालयको संरक्षणका लागि वृक्षरोपण गर्न सक्नेछन् ।
महाअभियान अन्तर्गत मुलुकभर स्थानीय परम्परागत र फलफूलजन्य बिरुवा रोपण गरिनेछ। नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य गर्ने अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता गरेको छ र यस महाअभियानले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयले महाअभियानमा सङ्घीय मन्त्रालय/निकाय (सबै), प्रदेश सरकार (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र वन तथा वातावरण क्षेत्र हेर्ने प्रदेश मन्त्रालय), सबै स्थानीय सरकार, वन क्षेत्रमा क्रियाशील सामुदायिक, साझेदारी तथा निजी वनका महासङ्घ, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रलगायत सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हरेक वर्ष असार १४ देखि साउन १५ गतेसम्म सञ्चालन हुने महाअभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहभागी भई सफल बनाउन विभिन्न निकायलाई अनुरोध गरिएको छ।
गत जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादको आह्वान अनुसार यो महाअभियान सञ्चालन गर्न सोमबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
