बेलायतका केही काउन्सिलहरु आर्थिक सङ्कटको चरम अवस्थामा पुगेका छन्। यद्यपि केन्द्र सरकारले आगामी तीन वर्षसम्म वार्षिक ५% काउन्सिल कर बढाउन छुट दिएको छ, काउन्सिलहरु अझै पनि पानी आपूर्ति, सडक बत्ती र फोहोर व्यवस्थापनजस्ता अत्यावश्यक सेवा कटौती गर्न बाध्य छन्।
यो कर वृद्धिलाई विगत २० वर्षको अवधिमा सबैभन्दा तीव्र र उच्च वृद्धि मानिएको छ।
आलोचकहरुले बेलायती प्रधानमन्त्रीमाथि कर नबढाउने वाचा तोडेको आरोप लगाएका छन्, तर प्रधानमन्त्रीले “यो स्थानीय काउन्सिलहरुको अधिकार क्षेत्र हो” भनेर पन्छिने गरेका छन्।
स्थानीय सरकार संघ (LGA) का अनुसार सन् २०२८/२९ सम्ममा काउन्सिलहरुमा £८ विलियनभन्दा बढी कोषको अभाव हुने अनुमान छ। अहिले नै ३० काउन्सिलले आर्थिक वर्ष २०२५-२६ का लागि असाधारण आर्थिक सहयोग प्राप्त गरिसकेका छन्।
सन् २०२३ मा टाट पल्टेको घोषित भएको बर्मिङ्घम काउन्सिल अहिले केन्द्र सरकारबाट लिएको ऋणमा भर पर्नु परेको छ। यसले आगामी दुई वर्षमा काउन्सिल कर २१% ले बढाउने र सार्वजनिक सेवा खर्चमा £३०० मिलियन कटौती गर्ने योजना अघि सारेको छ।
बेलायतका केही काउन्सिलहरु आर्थिक वर्ष २०२५-२६ का लागि असाधारण आर्थिक सहयोग (loan) माग गरिरहेका छन।
