काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाल मर्यादित श्रमको एजेन्डाप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन २०२५ को प्लेनरी सेसनलाई सम्बोधनका क्रममा श्रममन्त्री भण्डारीले सो कुरा बताउनुभएको हो।
सोमबार जेनेभा, स्विट्जरल्यान्डमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन २०२५ को प्लेनरी सेसनलाई सम्बोधनका क्रममा श्रममन्त्री भण्डारीले सुरक्षित, मर्यादित र नैतिक श्रमको सर्तसहित निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारको सहकार्यमा स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमशक्ति तयार गरेको पनि जानकारी दिनुभयो।
सहकार्यलाई निरन्तर सुदृढ गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामी न्यायोचित र नैतिक आपूर्ति शृङ्खला, सिप मान्यता र श्रम गतिशील प्रशासनका लागि सक्रिय छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई हामी विकल्प नभई, साझा समृद्धि, समानता र शान्तितर्फको हाम्रो उत्तरदायित्वका रूपमा हेर्छौं।”
नेपालले समावेशी आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तारमा पछिल्ला केही वर्षदेखि उल्लेखनीय प्रगति गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।प्राकृतिक प्रकोप, कोभिड महामारीको दीर्घकालीन प्रभाव, संरचनागत श्रम बजारको समस्या र जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमबिच पनि यी उपलब्धि हासिल भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
“विकास केवल वृद्धि मात्र होइन, न्याय र समानताको साथमा हुनु पर्छ । त्यसैले हाम्रो दृष्टिकोण ‘अधिकारसहितको रोजगारी, समावेशी विकास र गरिमायुक्त समृद्धि’ मा आधारित छ,” उहाँले भन्नुभयो।
सरकारले रोजगारी सिर्जनालाई विकासको मूल आधारका रूपमा स्थापना गरेको बताउँदै उहाँले यस दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन दशक’ घोषणा गरेको पनि जानकारी गराउनुभयो । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा विकास सहकार्यमार्फत रोजगारप्रधान क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। “यसलाई सहयोग पु¥याउन हामीले राष्ट्रिय व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्दै भविष्य उन्मुख सिप विकास केन्द्र बनाएका छौँ,” श्रममन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “डिजिटल, हरित र उद्यमशीलतामा आधारित सिपमा विशेष ध्यान दिइएको छ।”
उहाँका अनुसार नेपालले औपचारिक रोजगारी र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आधारित समग्र सुधार एजेन्डा अघि बढाइरहेको बताउँदै श्रम निरीक्षण, रोजगारी मिलान, सिप प्रोफाइलिङ, उद्योग दर्ता र श्रम विवाद समाधानका लागि एकीकृत प्रणाली स्थापना गरेको छ।
श्रम आप्रवासन नेपालको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको एक महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अब हामी आवश्यकताबाट प्रेरित श्रम आप्रवासनभन्दा अघि बढेर, सचेत, सशक्त र सम्मानजनक विकल्पको मोडेलतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ।”
मन्त्री भण्डारीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत स्वास्थ्य, प्रसूति, उद्धार तथा राहत, व्यावसायिक चोट, अपाङ्गता र पेन्सन सुविधा समेटिएको पनि जानकारी गराउनुभयो। सामाजिक न्यायको यात्रामा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने सरकारको सङ्कल्प अनुसार असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक र फर्केका आप्रवासी श्रमिकलाई पनि समेट्न थालेको उहाँको भनाइ छ।
सङ्घीय संरचना अनुरूप सरकार, श्रमिक र रोजगारदाता सबैको प्रतिनिधित्व रहने श्रम प्रशासन प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
सोही अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महानिर्देशक गिल्बर्लट एफ. हाउङ्वो र मन्त्री भण्डारीबिच नेपालको श्रम बजार र श्रमशक्तिको विषयमा छलफल भएको छ । साउदी अरेबियाको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला उपमन्त्री डा. तारिक अल हमदसँग नेपाल र साउदी अरबको श्रमसम्बन्धी विषयमा द्विपक्षीय छलफल गर्ने कार्यक्रम छ।
