अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमका बिलिङ प्रकरणमा ३३ करोड ४८ लाख रुपियाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

नेपाल टेलिकममा बिलिङ सिस्टम अपग्रेड गर्ने कार्यमा मिलेमतो गरी सो रकम हिनामिना गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट उजागर भएको हो । बिलिङ प्रकरणको सम्झौता हुँदा पहाडी प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत थिइन् ।

अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, निमित्त निर्देशक अमूल प्रधान, प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा, उपप्रबन्धकहरू राजीवकुमार के.सी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा रामप्रताप कर्ण र परमात्मा भट्टराईलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।

सो मुद्दामा एसिया इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज (चाइना) इन्क तथा उक्त कम्पनीका वरिष्ठ निर्देशक लोङ योङ, सीआरबीटी एन्ड सीएस प्रोजेटेक्स अफिस काठमाडौंका तत्कालीन अपरेसन÷प्रोजेक्ट म्यानेजर हवाङ वेइ र लोकल एजेन्ट अरनिको इन्टरनेसनल प्रालिका निर्देशकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । अहिले उक्त कम्पनीको नाम एसिया इन्फो युङहाङ सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेड छ । उनीहरूले २४ लाख ४३ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ३३ करोड ४८ लाख नेपाली रुपियाँ हिनामिना हानी नोक्सानी गरे गराएको देखिएको अभियोग रहेको छ ।

वि.सं. २०७९ पुस २४ मा एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिब ६५ करोड रुपियाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउने सम्झौता भएको थियो । नयाँ बिलिङ प्रणालीको टेन्डर आह्वान गर्नुपर्नेमा पुरानै प्रणालीलाई निरन्तरता दिने र प्रतिस्पर्धा विना नै ठेक्का लम्ब्याउने निर्णय गरेको विषयलाई लिएर उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान शुरू गरेको थियो ।

अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने क्रममा २०६८ पुस ६ गते चिनियाँ कम्पनी एसियाइन्फो लिंकेज टेक्नोलोजीसँग कन्भर्जेन्ट रियल–टाइम बिलिङ र ग्राहक समर्थन (सीआरटीबी एन्ड सीएस) बिलिङ प्रणालीका लागि सम्झौता गरेको विषयमा हिनामिना गरेको विषय बाहिर आएको हो ।

विभिन्न प्लेटफर्ममा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वाइरलाइन/वायरलेस ब्रान्डब्यान्ड आदि दूरसञ्चारसम्बन्धी सेवाहरू एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्ने रियल–टाइम बिलिङ गरी तुरुन्तै शुल्क गणना गर्नु र अपडेट गर्नको लागि सो सम्झौता गरिएको थियो ।
खरिद सम्झौतामा वार्षिक मर्मत सम्भार सम्झौता अन्तर्गत ६ वर्षसम्मलाई सेवा दिन सकिने र वार्षिक मर्मत सम्भार (एएमएसी) लिने दिने कार्य ५ प्रतिशत घट्दो दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। पौडेलसहित प्रतिवादीहरूले वार्षिक ५ प्रतिशत छुटसहितको प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी एसियाइन्फोसँग अस्वभाविक मूल्य कायम गराएको अभियोगपत्रमा भनिएको छ । यसबाट प्रतिवादीलाई लाभ र नेपाल टेलिकमलाई हानी नोक्सानी पुगेको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताउनुभयो ।

अस्वाभाविक मूल्य राखेर उनीहरूले २ करोड ५ लाख अमेरिकी डलरमा एएमसी सेवा खरिदका लागि सम्झौता गरेका थिए । मूल सम्झौताअनुसार वार्षिक एएमसी बापतको रकम ३४ लाख ७२ हजार अमेरिकी डलर हुन्थ्यो । तर, दोस्रो वर्ष एएमसी सेवा खरिद गर्दा ४ वटा पूरक सम्झौता गरी ३५ करोड ८६ लाख अमेरिकी डलरमा एएमसी सेवा खरिद गरेको देखिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।