काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गैर जिम्मेवारी ढङ्गले उद्योगहरूको विद्युत् काटेको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले बताएको छ ।
फर्जी बिलको बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योग नै अन्धकार बनाएर बिजुली काट्नु गैर जिम्मेवार भएको उद्योगीहरूले बताएका हुन् । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन शुल्क सम्बन्धी सोमबार परिसंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रयोग नै नभएको फर्जी बिलको रकम तिर्न उद्योगीहरू असमर्थ भएको उनीहरू बताउँछन् । यद्यपि, प्रयोग भएको प्रमाण दिएमा कानुनतः रकम तिर्न तयार रहेको परिसंघले जनाएको छ । उनीहरू भन्छन्, ‘प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा विशेष सुविधा उपभोग गरेको आधार र प्रमाण दिन्छ भने हामी पनि त्यस बापतको रकम तिर्न तयार छौँ । यसरी गैर जिम्मेवार तरिकाले उद्योगहरूको लाइन काट्न मिल्दैन । काटिएका उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति पुनः सुचारु गर्न माग गर्छौँ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले प्राधिकरणले छलफल नै नगरी उद्योगका विद्युत् लाइन काटेको आरोप लगाए । उद्योगहरूले नियमित रूपमा विद्युतको बिल बुझाउँदा बुझाउँदै पनि अतिरिक्त शुल्क मागेर प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ । उनले भने,‘उद्योगीहरूले नियमित बिजुलीको बिल तिर्दातिर्दै पनि प्राधिकरण अतिरिक्त शुल्क मागेर छलफल नै नगरी उद्योगका लाइन काटिदियो । उद्योगीहरूको बिजुली पुनः जडान गरी समस्या समाधान गर्न माग गर्दछु ।’
२०७५ वैशाख ३१ गते नै देशभर लोडसेडिङको अन्त्य भइसकेपछि बिलको कुनै आधार नभएको उनले दाबी गरे । ‘लोडसेडिङको अन्त्य भईसकेपछिको बिल कुन आधारमा जारी गरिएको हो । प्रमाण बिना उद्योगहरूको लाइन काट्नु अपराध नै हो । प्राधिकरणले प्रयोगको भएको प्रमाण ल्याओस्, हामी रकम तिर्न तयार नै छौँ । तर, फर्जी बिलको रकम कदापि तिर्न सकिँदैन ।’
उद्योगहरूले अहिले तिर्दै आएको नियमित बिजुलीको बिल नभई प्रयोग नै नभएको र अतिरिक्त शुल्कको मात्रै विवाद भएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘उद्योगहरूको बिजुली लाइन काटिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै नकारात्मक सन्देश जान्छ, यसले लगानीको वातावरण समेत बिग्रन्छ । सरकारले अहिलेको समस्या समाधान गरी निर्बाध रूपमा उद्योग सञ्चालनको वातावरण मिलाओस्’, अग्रवाल बताए ।
सोही अवसरमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव थापाले पनि राज्य अपरिपक्व निर्णय गरेको बताए । उनले राज्य नै उद्योग बन्द गराउने तर्फ अघि बढेको आरोप लगाए । उनले भने, आर्थिक मन्दीले उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्, यो बेला सरकारले निकास दिनुपर्ने हो । तर, बिजुली लाइन काट्ने निर्णय गरेर उद्योग बन्द गराउने योजनामा अघि बढेको छ, जुन खेदजनक छ ।
प्राधिकरणले उद्योगहरूको मिटर हेरेर पठाएको विलको आधारमा महसुल तिर्दै आएको थापाले बताए । ‘डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन उपयोग गरेका उद्योगहरूले प्राधिकरणले पठाएको बिलको आधारमा प्रत्येक महिना रकम बुझाएकै छौँ । कुनै उद्योगले पनि तिर्न बाँकी छैन । राज्यले निकास दिनुपर्छ’, उनले थपे,‘ यस्तो शुल्कको विवाद आउँदा पनि उद्योगहरूमा जति बिजुलीको बिल आएको थियो, त्यो बिल सात दिनभित्र छुट सहित तिरेका छौँ ।’
यता, उद्योगी शशिकान्त अग्रवाल पनि सरकारको अपरिपक्व निर्णयले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले सबै उद्योगहरूले बिजुलीको रकम नियमित तिरेको दाबी गरे । तर, फर्जी बिलको रकम भने उद्योगहरूले तिर्न नसक्ने उनको भनाई छ । ‘सरकारले अपरिपक्व निर्णय गर्दा उद्योगहरू मर्का छन् । कानुनतः तिर्ने सबै बिजुलीको पैसा पनि तिरेका छौँ । तर, फर्जी बिलको रकम तिर्न उद्योगहरूले सक्दैनन्’ उनले भने ।
सोही अवसरमा उद्योगी विष्णु प्रसाद न्यौपानेले पनि फर्जी बिलको रकम तिर्न नसकिने बताए । सर्वोत्तम सिमेन्टका अध्यक्ष समेत रहेका न्यौपानेले भने,‘आफूले प्रयोग नगरेको बिजुलीको बिल तिर्न सकिँदैन । तर, प्राधिकरणले लोडसेडिङको बेलामा उद्योगहरूले प्रयोग गरेर रकम नबुझाएको प्रमाण देखाए उद्योगहरू तिर्न तयार छन्’, उनले थपे, ‘प्राधिकरणले टीओडी मिटर दिन पनि नसक्ने, अनि लोडसेडिङमुक्त भएपछि पनि अतिरिक्त शुल्क लाग्छ भन्दै माग्ने रु टिओडी मिटर बिना हामीले पैसा तिर्न सक्दैनौँ ।’
-1734842995.JPG)
-1734842995.JPG)
