काठमाडौँ। नेपाल सरकारले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उक्त बजेटअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आगामी आवका लागि १८ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यस पटकको बजेटमा सधैँ खट्किरहने तर पूरा हुन नसकेका धेरै विषय समेटिएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ । खासगरी मुलुकभरका वनजङ्गलमा काठ सडेर कुहिने तर कानुनी उल्झनका कारण बर्सेनि अर्बौँका काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने विषय बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ ।
वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले रासससँग कुरा गर्दै आगामी बजेटमा वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिँदा नापजाँच गरिएका रूखहरू कटान गर्नुअघि पुनः नापजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइने उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । साथै सुकेका तथा ढलाइपडा रूखलाई सङ्कलन गरी प्रयोगमा ल्याउने विषय पनि बजेटमा सम्बोधन भएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “देशभित्रको काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सिजनिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने छ । यस्तै, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा फर्निचर तथा भेनियर उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ”
यसैगरी जैविक विविधता र वन्यजन्तुको प्राकृतिक बासस्थान संरक्षण गर्न घाँसेमैदान तथा पानीका स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सामुदायिक विकास, आयआर्जन तथा रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम हुनेगरी मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिने व्यवस्था बजेटमा रहेको जनाएको छ । जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट हुने जनधनको क्षति रोकथाम गर्न हात्तीको प्राकृतिक मार्ग संरक्षण तथा नियन्त्रणका लागि आधुनिक प्रविधिसहितको ‘सोलार फेन्सिङ’ प्रयोग गरिने भएको छ ।
“जडीबुटी उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, प्रयोगशाला प्रमाणीकरण र बजारीकरण गरी निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापन सुधार गरी उत्पादन क्षमता बढाइने छ । यसका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको छ”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो ।
‘फुट फरेस्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँबायाँ क्षेत्रमा फलफूल, जडीबुटी तथा उच्च मूल्यका वनस्पतिका वृक्षारोपण र संरक्षण गर्न समुदायलाई प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, समुदायसँगको सहकार्यमा ‘फुट फरेस्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
चुरे तथा तराई–मधेसको जल चक्रलाई दिगो बनाउन जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन गरिने, गल्छी तथा सिमसार क्षेत्र संरक्षण, वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा प्राकृतिक पुनःस्थापना र पानीको सञ्चय तथा पुनर्भरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि एक अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो।
यसैगरी बजेटमा जैविक विविधताको संरक्षण र वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समुदायस्तरमा सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने र डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सूचना दिने र निभाउन योगदान गर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई पुरस्कृत गरिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
