परराष्ट्रको निर्णयको स्वागत, अध्यक्ष गाहा मगरद्वारा नागरिकता निरन्तरताको मुद्दामा अग्रणी भूमिका खेल्ने घोषणा


नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिँदै विश्वभरका नेपाली दूतावासहरुलाई सर्कुलर पठाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मन्त्रालयले आधिकारिकता प्रदान गरेसँगै बद्री केसी नेतृत्वको समूहलाई ठूलो झट्का लागेको छ । यस निर्णयले अब विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरुले श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई सरकारी कार्यक्रम तथा गतिविधिमा आधिकारिकता दिनुपर्ने भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत सृजना कोइरालाद्वारा पठाइएको पत्रमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार सम्पन्न एकता महाधिवेशन र त्यसअनुसारको चुनावी प्रक्रियाबाट महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको उल्लेख छ।

उक्त पत्र वैशाख ३० गते श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिले परराष्ट्रमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखेको अनुरोध पत्रको आधारमा पठाइएको हो।

एनआरएनए यूके अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयलाई ऐतिहासिक भन्दै स्वागत गरे।

उनले यो निर्णयले एनआरएनएभित्रको अन्योलता अन्त्य गरी संस्थालाई मजबुत बनाएको र महेशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा संस्था नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, नागरिकता निरन्तरताको मुद्दामा एनआरएनए यूकेले अग्रणी भूमिका खेल्ने बताए ।

अध्यक्ष मगरले विगतका कार्यकालमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताहरुको छानबिनमा एनआरएनए यूकेले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै संस्थालाई व्यक्तिगत स्वार्थको होइन, सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीको साझा सम्पत्ति भएको र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

यसैबीच, एनआरएनए यूकेका प्रवक्ता डा. कुल प्रसाद कंडेलले संस्थालाई सबैको साझा थलो बनाउन र अपनत्वको अनुभूति गराउन सबै पक्षसँग सकारात्मक संवाद र सहकार्य गर्न आफूहरु सधैँ तयार रहेको बताएका छन् ।

एनआरएनएभित्र केहि विवादका बीच वैशाख २०-२१ गते एकता महाधिवेशन भयो, जसमा बद्री केसी पक्ष सहभागी थिएन र आफूलाई ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भनी सर्वोच्चको परमादेशवाट गठित उच्च स्तरीय समितिलाई नमान्ने जिकिर गर्दै आएको थियो।

केसी पक्षलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समर्थन छ भने, श्रेष्ठ नेतृत्वलाई परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणाले साथ दिएकी छन्, जसले सत्ता गठबन्धनमा दुई पक्षीय अवस्था सिर्जना गरेको छ ।